नए नियम: अब 18-44 एज ग्रुप के बिना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के भी लग सकेगी वैक्सीन, सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला

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सरकार ने भले ही एक मई से 18 से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन की इजाजत दे दी हो, लेकिन वैक्सीन की कमी के चलते अभी इसमें काफी दिक्कतें आ रही हैं। Cowin पोर्टल और आरोग्य सेतु ऐप पर वैक्सीनेशन के लिए स्लॉट बुक करने में समस्या का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। वैक्सीनेशन में आ रही दिक्कतों को देखते हुए अब सरकार ने बड़ा फैसला किया है।

ऑन साइट रजिस्ट्रेशन की सुविधा

 सरकार ने नियमों में कुछ बदलाव किए है, जिसके मुताबिक अब वैक्सीनेशन के लिए ऑनलाइन अपॉइटमेंट बुक करना जरूरी नहीं होगा। सेंटर पर जाकर ऑन साइट भी बुकिंग की जा सकेगी। अगर आप वैक्सीन लगवाने के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, तो अच्छा है। नहीं तो आपको वैक्सीनेशन सेंटर पर ही रजिस्ट्रेशन करना होगा और उसके बाद अप्वाइंटमेंट और वैक्सीन मिलेगी। 

वैक्सीन की बर्बादी रोकने के लिए लिया गया फैसला

दरअसल, कई जगहों पर वैक्सीन की बर्बादी हो रही थी, जिसे रोकने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया। होता ऐसा था कि कई लोग ऑनलाइन अप्वाइंटमेंट ले तो लेते थे, लेकिन वैक्सीन लगवाने के लिए आते नहीं थे। जिसकी वजह से वैक्सीन की बर्बादी हो जाती थी। इसको देखते हुए ही सरकार ने अपने नियमों में कुछ बदलाव किए। आज यानि 24 मई से नए नियम लागू भी हो गए हैं।

नए नियम लागू होने के बाद 18-44 साल के लोगों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा तो होगी ही। इसके साथ में ऑफलाइन भी वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। अगर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के जरिए वैक्सीनेशन सेंटर पर उतने लाभार्थी नहीं पहुंचेंगे और वैक्सीन की डोज उपलब्ध होगीं, तो सेंटर पर भी रजिस्टर्ड लोगों को वैक्सीन लगाई जाएंगी।

कई लोगों को मिल सकता है इससे फायदा

सरकार के इस फैसलों से उन लोगों को भी फायदा मिलेगा, जो ऑनलाइन अप्वाइंटमेंट बुक नहीं कर सकते। जिनके पास मोबाइल, इंटरनेंट समेत दूसरी सुविधाएं मौजूद नहीं है। हालांकि ये सुविधा केवल सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर्स पर ही मिलेगी, प्राइवेट पर नहीं। प्राइवेंट वैक्सीनेशन सेंटर के लिए फिलहाल ऑनलाइन ही बुकिंग पहले की तरह चलेगी। केंद्र ने जो ये फैसला लिया है, उसे राज्यों को अपने हिसाब से लागू करना होगा।

गौरतलब है कि अब तक 45+ लोगों को ऑन साइट रजिस्ट्रेशन की सुविधा थीं। अब 18-44 के एज ग्रुप के लिए भी ये सुविधा देने की बात कही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार के इस फैसले के बाद देश में वैक्सीनेशन की धीमी पड़ रही रफ्तार में कुछ तेजी आती है या नहीं?

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