Waqf Properties across India: भारत में वक्फ संपत्तियों की स्थिति को लेकर केंद्र सरकार ने संसद में अहम जानकारी दी है। शीतकालीन सत्र (Winter Session) के दौरान भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के सांसद जॉन ब्रिट्टास (MP John Brittas) के सवाल का जवाब देते हुए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू (MP Kiren Rijiju) ने बताया कि देशभर में कुल 872,352 वक्फ संपत्तियां हैं, जिनमें से 994 संपत्तियों पर वक्फ का अवैध कब्जा है।
केंद्र सरकार ने दी वक्फ संपत्तियों की जानकारी- Waqf Properties across India
केंद्र सरकार ने संसद में बताया कि WAMSI पोर्टल (Waqf Asset Management System Initiative) पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 994 वक्फ संपत्तियां ऐसी हैं जिन पर वक्फ ने अवैध कब्जा कर लिया है। इन संपत्तियों का ट्रांसफर अवैध तरीके से हुआ है, जिसका मतलब है कि वक्फ द्वारा इन संपत्तियों पर अनधिकृत तरीके से कब्जा किया गया है।
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने लिखित जवाब में यह भी बताया कि इनमें से 734 संपत्तियां तमिलनाडु में स्थित हैं, जहां अवैध कब्जे किए गए हैं। यह जानकारी सांसद जॉन ब्रिटास के उस सवाल के जवाब में सामने आई है, जिसमें उन्होंने देशभर में वक्फ संपत्तियों की संख्या और उनके राज्यवार वितरण के बारे में जानकारी मांगी थी।
वक्फ अधिनियम का उल्लंघन
वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जे को लेकर किरेन रिजिजू ने वक्फ अधिनियम का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि वक्फ अधिनियम की धारा 51(1-ए) के तहत वक्फ संपत्ति की कोई भी बिक्री, दान, विनिमय, गिरवी या हस्तांतरण अमान्य होगा। इसका मतलब यह है कि वक्फ संपत्तियों का बिना कानूनी प्रक्रिया के हस्तांतरण या कब्जा पूरी तरह से अवैध है। इसके अलावा, वक्फ अधिनियम की धारा 52 में कहा गया है कि यदि वक्फ संपत्तियों की अवैध रूप से बिक्री या कब्जा किया जाता है, तो उसे तत्काल निरस्त किया जा सकता है।
अवैध कब्जे पर चिंता
सीपीएम सांसद जॉन ब्रिट्टास ने इस विषय पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने संसद में वक्फ संपत्तियों के अवैध हस्तांतरण और कब्जे के मामलों को उठाया था, जिससे यह बात सामने आई कि तमिलनाडु में सबसे अधिक अवैध कब्जे हुए हैं। सांसद ने इसके खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग की थी।
सबसे ज्यादा तमिलनाडु में
मंत्रालय के अनुसार, देश में ऐसी 994 संपत्तियों में से तमिलनाडु ने सबसे अधिक वक्फ संपत्तियां (734) हस्तांतरित की हैं, उसके बाद आंध्र प्रदेश (152), पंजाब (63), उत्तराखंड (11) और जम्मू-कश्मीर (10) संपत्तियों पर वक्फ का कब्जा है। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने राज्यसभा को बताया कि वक्फ बोर्ड को 2019 से केंद्र सरकार से कोई जमीन नहीं मिली है। राज्य मंत्री (MoS) तोखन साहू ने राज्यसभा सदस्य मिथलेश कुमार के एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि चूंकि भूमि राज्य का मामला है, इसलिए मंत्रालय के पास राज्य सरकारों द्वारा प्रदान की गई भूमि का कोई डेटा नहीं है।
इस साल अगस्त में केंद्र सरकार ने वक्फ (संशोधन) विधेयक पेश किया था और समीक्षा के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजा था। वरिष्ठ भाजपा नेता जगदंबिका पाल की अध्यक्षता वाली जेपीसी को आगामी बजट सत्र के अंतिम सप्ताह तक अपनी रिपोर्ट देने के लिए विस्तार दिया गया है।
