आपने कई मौकों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुरुद्वारे में जाते देखा होगा..सिख समाज के बीच उन्होंने कई बार अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है..वहीं, जब से बीजेपी सरकार सत्ता में आई है तब से मोदी सरकार ने सिखों के कल्याण और उनके समाज के उत्थान के लिए कई काम किए हैं। इसी वजह से पिछले कुछ समय से सिखों की भावनाएं भी मोदी सरकार के पक्ष में रही हैं। हाल ही में लागू हुए सीएए के तहत भारत में अब सिख शरणार्थियों को शरण भी मिलेगा. आज के इस लेख में हम आपको सिखों के लिए किए गए मोदी सरकार के उन कामों के बारे में बताऊंगा, जिसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं होती।
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सिखों के लिए पीएम मोदी ने क्या किया?
मौजूदा समय में तो सीएए को लेकर चर्चाएं चल रही है. इस कानून के जरिए अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को..जिसमें सिख समुदाय भी आता है..उन्हें भारत की नागरिकता मिल जाएगी. इसके अलावा मोदी सरकार ने सिखों के लिए कई बड़े काम किए हैं-
लंगर को टैक्स फ्री करना
साल 2018 में मोदी सरकार ने लंगर पर लगाए गए गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) को हटाने का फैसला लिया था। पहले लंगर के सामान पर जीएसटी लगता था लेकिन केंद्र की मोदी सरकार ने लंगर के सामान पर से जीएसटी हटा दिया था। सरकार के इस फैसले की पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल समेत कई नेताओं ने सराहना की थी।
करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन
2019 में, प्रधानमंत्री मोदी ने आधिकारिक तौर पर करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन किया। उनकी सरकार ने इस उद्देश्य के लिए 120 करोड़ रुपये आवंटित करने के अलावा, सिखों के लिए पाकिस्तान की यात्रा कर करतापुर में मत्था टेकना भी आसान बना दिया। इसमें हर दिन 15,000 से अधिक तीर्थयात्रियों को समायोजित करने के लिए बनाए गए यात्री टर्मिनलों सहित अत्याधुनिक बुनियादी ढांचा शामिल है।
गुरु गोबिंद सिंह की 350वीं जयंती पर खर्च किए 100 करोड़
श्री गुरु गोबिंद सिंह के 350वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में प्रमुख रोशनी समारोहों के लिए मोदी सरकार ने 100 करोड़ रुपये अलग रखे थे। इस वर्षगांठ पर मोदी सरकार की तरफ से पटना में एक स्मारक डाक टिकट और 350 रुपये का सिक्का पेश किया गया था। ये पहला ऐसा मौका था जब किसी सरकार ने सिखों के धर्म के प्रति न सिर्फ रूचि दिखाई बल्कि उनके धर्म गुरु को भी सम्मान दिया।
ब्लैकलिस्ट से हटवाए कई सिखों के नाम
मोदी सरकार ने अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और अन्य देशों में रहने वाले विदेशी नागरिकता वाले कई सिखों के नाम ‘ब्लैकलिस्ट’ से हटा दिए, जिससे इन लोगों को अपने परिवारों से मिलने और भारतीय वीजा और ओसीआई कार्ड प्राप्त करने की अनुमति मिल गई।
हरमंदिर साहिब के लिए एफसीआरए
मोदी सरकार ने सितंबर 2020 में श्री हरमंदिर साहिब के लिए विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम यानी (FCRA) की अनुमति देने का फैसला किया था। इससे श्री हरमंदिर साहिब को विदेशी फंडिंग प्राप्त करने का अवसर मिला। सरकार का यह फैसला श्री दरबार साहिब और दुनिया भर की संगत के बीच सेवा के बंधन को दर्शाता है।
जलियांवाला बाग के नए स्मारक और म्यूजियम का उद्घाटन
प्रधानमंत्री मोदी ने अगस्त 2021 में जलियांवाला बाग के नए स्मारक और संग्रहालय गैलरी का उद्घाटन किया। इसके अलावा, जलियांवाला बाग में होने वाली विभिन्न घटनाओं को चित्रित करने के लिए एक साउंड और लाइट शो की व्यवस्था की गई थी। इसके अलावा शहीदी कुएं की भी मरम्मत करायी गयी।
सिख शरणार्थियों को मिलेगी भारतीय नागरिकता
हाल ही में मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून लागू कर दिया है। इसके कानून के तहत अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के सिख शरणार्थियों को भारत की नागरिकता पाने में मदद मिलेगी, जिन्हें जबरन धर्मांतरण या आतंकवाद आदि का शिकार होना पड़ा था।
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