UP Budget 2025: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 8 लाख 8 हजार 736 करोड़ 6 लाख रुपये का बजट पेश किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 9.8 प्रतिशत अधिक है। यह बजट राज्य के समग्र विकास, शिक्षा, तकनीकी सुधार और जनकल्याण पर केंद्रित है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट को “जनहित का बजट” बताते हुए इसे समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए बनाया गया बजट करार दिया। आइये जानते हैं बजट की प्रमुख घोषणाओं के बारे में
मेधावी छात्राओं के लिए रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना- UP Budget 2025
कॉलेज जाने वाली मेधावी छात्राओं को स्कूटी प्रदान करने के लिए 400 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। पात्रता के आधार पर स्कूटी प्रदान की जाएगी, जिससे छात्राओं की शिक्षा को प्रोत्साहन मिलेगा।
मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना
युवाओं को रोजगार प्रशिक्षण देने के लिए 100 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की गई है। इस योजना का उद्देश्य छात्रों को औद्योगिक प्रशिक्षण देकर उन्हें अधिक रोजगार योग्य बनाना है।
उच्च शिक्षा के लिए बड़ा बजट
प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान योजना के लिए 600 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। विन्ध्याचल धाम मंडल में ‘मां विन्ध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय’ की स्थापना के लिए 50 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं। राज्य विश्वविद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के लिए 50 करोड़ रुपये, और राजकीय महाविद्यालयों के अधूरे भवनों के निर्माण के लिए 52 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।
तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास पर विशेष ध्यान
राज्य में तकनीकी शिक्षा को सुधारने के लिए कई घोषणाएँ की गईं हैं। डिप्लोमा स्तरीय 184 संस्थानों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जबकि 36 राजकीय पॉलीटेक्निक निर्माणाधीन हैं। वहीं, 251 स्मार्ट क्लासरूम की स्थापना पूरी हो चुकी है, जिससे छात्रों को आधुनिक तकनीकी सुविधाएँ मिल रही हैं। इसके अलावा, नवीनतम टेक्नोलॉजी से सुसज्जित उन्नयन/सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स की स्थापना के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। स्मार्ट क्लासरूम, प्रयोगशालाओं के नवीनीकरण के लिए 10 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिक्षा के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेन्स की स्थापना हेतु 1 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास
उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं के कौशल विकास पर भी ध्यान केंद्रित किया है। प्रदेश में 286 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (ITI) कार्यरत हैं, जिनमें 1,90,064 सीटों पर युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। महिलाओं के लिए 47 ITI में महिला शाखाएँ संचालित की जा रही हैं, और 12 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान महिलाओं के लिए विशेष रूप से समर्पित हैं।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निवेश
राज्य सरकार विज्ञान और अनुसंधान को भी बढ़ावा दे रही है:
प्रदेश में विज्ञान पार्कों, साइंस सिटी और नक्षत्रशालाओं की स्थापना के लिए 50 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया गया है। आगरा में साइंस सिटी की स्थापना के लिए 25 करोड़ रुपये, जबकि वाराणसी में साइंस सिटी और नक्षत्रशाला की स्थापना के लिए 5 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
वन ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था की ओर कदम
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट पेश करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लक्ष्य उत्तर प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना है। इसके लिए 10 प्रमुख क्षेत्रों पर कार्य किया जा रहा है:
- कृषि एवं संवर्गीय सेवाएँ
- अवसंरचना (Infrastructure) का विकास
- औद्योगिक विकास
- आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स
- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
- शिक्षा क्षेत्र का विस्तार
- पर्यटन को बढ़ावा
- शहरी विकास
- वित्तीय सेवाएँ
- ऊर्जा क्षेत्र में निवेश
बजट में सामाजिक योजनाओं पर जोर
- “जीरो पॉवर्टी अभियान”: इस योजना के तहत प्रदेश के निर्धनतम परिवारों की आय को 1,25,000 रुपये प्रति वर्ष तक लाने का लक्ष्य रखा गया है।
- रोजगार सृजन: मनरेगा, कौशल विकास मिशन और युवा उद्यमी विकास योजना जैसी योजनाओं के लिए विशेष प्रावधान किया गया है।
- स्वास्थ्य सुविधाएँ: आयुष्मान भारत योजना, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के उन्नयन और मेडिकल सुविधाओं में सुधार के लिए 6% बजट आवंटित किया गया है।
- कृषि सुधार: किसानों को आर्थिक सहायता, फसल बीमा, सोलर पंप योजना और गन्ना मूल्य भुगतान के लिए 11% बजट आवंटित किया गया है।
