केंद्र सरकार अब वक्फ बोर्ड की ‘असीमित’ शक्तियों पर अंकुश लगाने की तैयारी कर रही है। सरकार बोर्ड की उस शक्ति को कम करना चाहती है जिसके तहत वह किसी भी संपत्ति को ‘वक्फ संपत्ति’ घोषित कर सकता है और उस पर नियंत्रण कर सकता है। दरअसल, इस समय वक्फ बोर्ड देश की तीसरी सबसे बड़ी भूमि धारण संस्था है। वक्फ चाहे तो किसी भी संपत्ति पर अपना हक जता सकता है। इन शक्तियों पर अंकुश लगाने के लिए शुक्रवार शाम कैबिनेट ने वक्फ अधिनियम (जिसे 2013 से पहले वक्फ अधिनियम के रूप में जाना जाता था) में 40 से अधिक संशोधनों पर चर्चा की। इनमें वक्फ बोर्ड के अधिकार क्षेत्र की जांच करने के लिए संशोधन भी शामिल हैं, जिसे कई लोग मनमाना मानते हैं। सूत्रों ने कहा कि वक्फ अधिनियम में संशोधन करने वाला विधेयक अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है।
और पढ़ें: इंफोसिस पर लगा हजारों करोड़ की टैक्स चोरी का आरोप, कंपनी ने दी अपनी सफाई
वक्फ बोर्ड के पास इस समय पूरे देश में लाखों करोड़ रुपए की संपत्ति है। प्रस्तावित संशोधनों के तहत वक्फ बोर्ड द्वारा किए गए दावों का सत्यापन करना अनिवार्य होगा। वक्फ बोर्ड और व्यक्तिगत मालिकों की ओर से दावों और प्रतिदावों का विषय रही संपत्तियों के लिए भी इसी तरह के आवश्यक सत्यापन की सिफारिश की गई है।
कब पेश होगा बिल
खबरों की मानें तो अगले सप्ताह संसद में वक्फ अधिनियम में बदलाव के लिए विधेयक पेश किया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार, अधिनियम में दो आवश्यक संपत्ति सत्यापन खंड, जो वक्फ बोर्ड के मनमाने अधिकार को सीमित करेंगे, वे मुख्य परिवर्तन हैं जिनका सुझाव दिया गया है। इन संगठनों के पास वर्तमान में किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति के रूप में नामित करने का अधिकार है। वक्फ बोर्ड देश भर में फैली 8.7 लाख से अधिक संपत्तियों या 9.4 लाख एकड़ से अधिक भूमि का प्रभारी है।
इन संशोधन का प्रस्ताव ला सकती है सरकार
कथित तौर पर संशोधन विधेयक में लगभग चालीस संशोधन प्रस्तावित हैं जिन्हें केंद्र सरकार संसद में पेश करने के लिए तैयार कर रही है। ये इन 40 संशोधनों में से कुछ अधिक महत्वपूर्ण संशोधन हैं।
- विधेयक में वक्फ अधिनियम की धारा 9 और 14 को संशोधित करने का प्रस्ताव है।
- वक्फ बोर्ड के अधिकार को कम करना।
- बोर्ड के संगठनात्मक ढांचे को बदलने की योजना।
- निकायों में महिला प्रतिनिधित्व को शामिल करने का सुझाव।
- बोर्ड द्वारा किसी भूमि को वक्फ संपत्ति के रूप में नामित करने से पहले, उसका सत्यापन किया जाना चाहिए।
- राज्य वक्फ बोर्डों द्वारा दावा किए गए विवादित क्षेत्र की फिर से जांच करने की योजना।
क्यों लाया जा रहा है ये कानून?
सूत्रों के अनुसार, इस तरह के कानून की आवश्यकता मुस्लिम बुद्धिजीवियों, महिलाओं और शिया और बोहरा सहित अन्य संप्रदायों के सदस्यों द्वारा वर्तमान कानून में संशोधन के लिए किए गए कई अनुरोधों से उत्पन्न हुई। इसके अतिरिक्त, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि संशोधन की तैयारी 2024 के लोकसभा चुनावों से काफी पहले शुरू हो गई थी। इसके अतिरिक्त, उन्होंने दावा किया कि सऊदी अरब, ओमान और अन्य जैसे अन्य इस्लामी देशों की कानूनी प्रणालियों की सरसरी समीक्षा से पता चलता है कि उनमें से किसी ने भी किसी संगठन को इतना व्यापक अधिकार नहीं दिया है।
और पढ़ें: पूजा खेडकर अब नहीं रही IAS अफसर, झूठ से शुरू हुआ करियर सच के साथ निपट गया
