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IPC की धारा 120 क्या है, कब लगाई जाती है और क्या है इसमें सजा का प्रावधान

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धारा 120 क्या है – कई बार कोई ऐसा बड़ा अपराध हो जाता है जिस अपराध की सजा कारावास है लेकिन जिस अपराध की सजा कारवास है उस मामले को छुपाने या इससे बचने के लिए एक साजिश रची तो उस मामले में एक धारा लागू होती है और इस धारा के तहत सजा का प्रवधान हैं. वहीं इस पोस्ट के जरिए हम आपको इसी धारा के बारे में बताने जा रहे हैं.

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धारा 120 क्या है

जानकारी के अनुसार, भारतीय दंड संहिता की धारा 120 की भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 120 (Section 120) में ऐसे अपराध की साजिश (Conspiracy to commit crime) को छिपाने के बारे में बताया गया है, जिसके कारित होने पर कारावास की सजा (Sentence of imprisonment) का प्रावधान है. IPC की इस धारा 120 के अनुसार, अगर अपराध को कार्य या अवैध लोप (illegal omission) द्वारा स्वेच्छया छिपाएगा या ऐसी परिकल्पना के बारे में ऐसा व्यपदेशन (Representation) करेगा, जिसका मिथ्या (false) होना वह जानता है. तो इस मामले में उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 120 की भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 120 (Section 120) के तहत सजा होगी.

सजा का क्या है प्रवधान 

वहीं इस धारा के तहत जो सजा का प्रावधान (Punishment Provision) है वो छिपाना यदि अपराध होता है तो अपराध के लिए दीर्घतम अवधि की एक चौथाई अवधि के लिए कारावास या आर्थिक दण्ड या दोनों ही लागू होता है. वहीं इस मामले में जमानत, संज्ञान और अदालती कार्रवाई, किए गये अपराध अनुसार तय होगी. वहीं यदि अपराध नहीं होता तो दीर्घतम अवधि के आठवें भाग के लिए कारावास या आर्थिक दण्ड या दोनों हो सकता है साथ ही इस मामले में जमानत, अदालती कार्रवाई अपराध अनुसार ही तय होगी। वहीं यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है.

भारत में अंग्रेजों ने लागू की थी IPC 

आपको बता दें, भारत में IPC अंग्रेजों ने लागू की थी. दरअसल, ब्रिटिश कालीन भारत (British India) के पहले कानून आयोग (law commission) की सिफारिश (Recommendation) पर आईपीसी (IPC) 1860 में अस्तित्व में आई  थी और इसके बाद इसे भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code) के तौर पर 1862 में लागू किया गया था. वहींयह IPC की धारा भारत की सेना (Indian Army) पर लागू नहीं होती है. वहीं जब जम्मू एवं कश्मीर धारा 370 लागू थी तब यहाँ पर भी ये आईपीसी (IPC)  लागू नहीं होती थी. लेकिन धारा 370 हटने के बाद वहां भी आईपीसी लागू हो गई. इससे पहले जम्मू एवं कश्मीर में रणबीर दंड संहिता (RPC) लागू होती थी.

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