हरियाणा की बीजेपी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी कांग्रेस पार्टी, बीजेपी की बढ़ी मुश्किलें

vickynedrick@gmail.com | Nedrick News

Published: 23 Feb 2021, 12:00 AM | Updated: 23 Feb 2021, 12:00 AM

केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए कृषि कानूनों को लेकर आंदोलन जारी है। किसान दिल्ली के बॉर्डरों पर करीब 3 महीनें से लगातार इस कानून के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी तक 200 से ज्यादा किसानों के मौत की खबर भी सामने आई है। 

विपक्षी पार्टियों की ओर से लगातार इस मामले को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। विपक्ष के कई बड़े नेता लगातार इन दिनों किसानों के समर्थन में महापंचायतों को संबोधित कर रहे हैं। हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी यूपी के सबसे ज्यादा किसान आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं। 

इसी बीच हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश की बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा है कि मौजूदा सरकार ने राज्य की जनता का भरोसा खो दिया, कांग्रेस पार्टी विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाएगी।

भूपेंद्र सिंह हुड्डा का पूरा बयान

हरियाणा के पूर्व सीएम ने कहा, ‘हम विधानसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। इस सरकार ने लोगों का भरोसा गवां दिया है लिहाजा हम अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे। सरकार को समर्थन देने वाले दो निर्दलीय विधायकों ने अपना समर्थन वापस ले लिया है। गठबंधन सहयोगी पार्टी के कुछ विधायकों ने कहा कि यह सबसे भ्रष्ट सरकार है।‘

हरियाणा की सियासी गणित

बता दें, हरियाणा विधानसभा चुनाव 2019 में बीजेपी ने मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में प्रदेश की क्षेत्रीय पार्टी जेजेपी के साथ मिलकर लगातार दूसरी बार सरकार बनाई। 90 विधानसभा सीटों वाले हरियाणा में बीजेपी को 40 सीटों पर जीत मिली थी। जबकि बहुमत के लिए 46 सीटों की आवश्यकता होती है। 

तब बीजेपी ने प्रदेश की 10 सीटों पर जीत हासिल करने वाली जेजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। उन्हें कुछ निर्दलीय विधायकों का समर्थन भी मिला। खबरों के मुताबिक अब किसान आंदोलन को लेकर निर्दलीय सहित सरकार में शामिल कई विधायकों ने अपना समर्थन वापस ले लिया है। ऐसे में पिछले चुनाव में 30 सीटों पर जीत हासिल करने वाली कांग्रेस पार्टी अब सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। 

गौरतलब है कि किसान आंदोलन को लेकर सियासत भी चरम पर है। विपक्षी पार्टियों की ओर से लगातार केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। अभी तक केंद्र सरकार के मंत्रियों और किसानों के बीच 11 दौरे की बातचीत हो चुकी है, लेकिन नतीजा अभी भी कोसों दूर दिख रहा है। 

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