Budget 2025: दिल्ली विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच संसद का बजट सत्र शुक्रवार से आरंभ हो रहा है। इस सत्र में देश की आर्थिक दिशा तय करने वाला आम बजट पेश किया जाएगा, वहीं वक्फ संशोधन विधेयक समेत कई अन्य महत्वपूर्ण विधेयकों पर भी चर्चा होगी। यह सत्र कई राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों के कारण काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
राष्ट्रपति मुर्मू का संबोधन और आर्थिक सर्वेक्षण- Budget 2025
बजट सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संयुक्त सदन को संबोधन से होगी। राष्ट्रपति अपने भाषण में मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाने के साथ ही भविष्य की योजनाओं का खाका पेश करेंगी। इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करेंगी। यह सर्वेक्षण देश की आर्थिक सेहत का विस्तृत विश्लेषण करेगा और कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र के प्रमुख रुझानों के साथ-साथ सरकार की आगामी नीतियों का संकेत देगा।
निर्मला सीतारमण पेश करेंगी आम बजट
शनिवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का दूसरा और उनका लगातार आठवां बजट पेश करेंगी। विशेषज्ञों के अनुसार, इस बजट में बुनियादी ढांचे के विकास, सामाजिक कल्याण और कर सुधारों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सरकार के लिए यह बजट काफी चुनौतीपूर्ण रहेगा क्योंकि इसे आगामी चुनावों की दृष्टि से भी अहम माना जा रहा है।
बजट के जरिए सरकार आम जनता, मध्यम वर्ग और किसानों को राहत देने के उपायों की घोषणा कर सकती है। साथ ही, ‘विकसित भारत’ के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए नीतिगत घोषणाएं भी की जा सकती हैं। बजट पेश होने के बाद सोमवार से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर संसद में चर्चा शुरू होगी।
सत्र रहेगा हंगामेदार, विपक्ष सरकार को घेरेगा
बजट सत्र के दौरान संसद में तीखी बहस होने की संभावना जताई जा रही है। विपक्ष महाकुंभ हादसे में 30 श्रद्धालुओं की मौत, वक्फ संशोधन बिल, दिल्ली विधानसभा चुनाव और अन्य ज्वलंत मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। गुरुवार को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने वक्फ विधेयक पर रिपोर्ट तैयार करने में मनमानी करने और महाकुंभ में प्रशासनिक लापरवाही का मुद्दा उठाया।
कांग्रेस ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर भी चर्चा की मांग की है, जिसमें उन्होंने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख को ‘असली आजादी’ बताया था। इस बयान को लेकर विपक्ष सरकार से जवाब मांग सकता है।
विधेयकों की लंबी सूची, वक्फ संशोधन बिल पर मचेगा घमासान
सरकार बजट सत्र के पहले चरण में ही वक्फ संशोधन बिल समेत कई अन्य महत्वपूर्ण विधेयकों को पेश करने की योजना बना रही है। इन विधेयकों में शामिल हैं:
- वक्फ संशोधन विधेयक: यह विधेयक वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने का दावा करता है, लेकिन विपक्ष इसे असंवैधानिक बताते हुए सरकार पर धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप का आरोप लगा रहा है।
- मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक: यह भी वक्फ संपत्तियों से जुड़ा अहम विधेयक है।
- विमान वस्तुओं में हितों का संरक्षण विधेयक: यह विधेयक विमानन उद्योग से जुड़ा हुआ है।
- त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक और आव्रजन और विदेशी विधेयक भी चर्चा के लिए सूचीबद्ध हैं।
- वित्त विधेयक 2025, अनुदान मांगें और विनियोग विधेयक भी पेश किए जाएंगे।
वक्फ संशोधन की रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को सौंपी गई
वक्फ संशोधन विधेयक पर संसद की संयुक्त समिति (जेपीसी) की रिपोर्ट बुधवार को 15-11 के बहुमत से स्वीकार कर ली गई थी। समिति के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने यह रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंप दी। भाजपा सदस्यों के अनुसार, यह विधेयक वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में सुधार लाएगा, जबकि विपक्ष इसे मुस्लिम समुदाय के खिलाफ साजिश करार दे रहा है।
आम जनता और उद्योग जगत की रहेगी नजर
इस बजट सत्र पर उद्योग जगत, किसान संगठनों और आम जनता की खास नजर रहेगी। जहां एक ओर कारोबारी समुदाय को उम्मीद है कि सरकार टैक्स सुधारों और उद्योगों को बढ़ावा देने के उपायों की घोषणा करेगी, वहीं आम नागरिकों को राहत पैकेज और सामाजिक कल्याण योजनाओं की उम्मीद है।
