‘ओवैसी के मजनू बन चुके हैं सीएम योगी, बार-बार करते हैं लैला को याद’

vickynedrick@gmail.com | Nedrick News Published: 16 Jul 2021, 12:00 AM | Updated: 16 Jul 2021, 12:00 AM

उत्तर प्रदेश में अगले साल की शुरुआत में ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। सत्ताधारी पार्टी बीजेपी समेत अन्य विपक्षी पार्टियां भी अपनी तैयारियों में लग चुकी है। आरोप-प्रत्यारोप के दौर शुरु हो चुके है। हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी इस चुनाव में हिस्सा लेने वाली है। 

ओवैसी पहले ही इस बात का ऐलान कर चुके हैं। इसी बीच ओवैसी ने राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार पर जमकर हमला बोला है। जनसंख्या नियंत्रण कानून पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी है।

महिलाओं के खिलाफ है जनसंख्या नियंत्रण नीति

बीते दिन गुरुवार को पश्चिमी यूपी के संभल जिले में मीडिया को संबोधित करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने योगी आदित्यनाथ को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हर टीवी इंटरव्यू में ओवैसी के मजनू बन चुके हैं और अपनी लैला को याद करते हैं। उन्होंने यूपी सरकार की ओर से प्रस्तावित जनसंख्या नियंत्रण नीति को महिलाओं के खिलाफ बताया।

ओवैसी ने कहा, जनसंख्या नियंत्रण के लिए कितने बच्चे होंगे यह देश की महिलाएं तय करेंगी। उन्होंने दावा किया कि इस कानून से सबसे अधिक नुकसान महिलाओं का होगा। लोकसभा सांसद ने कहा, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने को लेकर शोर मचा रही है, लेकिन रोजगार, शिक्षा और स्वायस्य् ल  सेवाओं पर बात करने को तैयार नहीं है।

आबादी आपकी ताकत है और आप…

AIMIM चीफ ने जनसंख्या नीति की वैधानिकता पर सवाल उठाते हुए कहा, ‘आप यह कहते हैं कि दो से ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों को राशन नहीं मिलेगा। यह संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। आबादी आपकी ताकत है लेकिन आप उसे कमजोरी बना रहे हैं। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि भाजपा जनता से किए गए तमाम वादे पूरे करने में नाकाम रही है।‘

दो से अधिक बच्चे होने पर…

बताते चले कि पिछले दिनों यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसंख्या नीति 2021-30 जारी की थी। जिसके मुताबिक यूपी में दो-बच्चों की नीति का उल्लंघन करने वाले लोगों को स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने, सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने, पदोन्नति और किसी भी प्रकार की सरकारी सब्सिडी प्राप्त करने से वंचित कर दिया जाएगा। जिसे लेकर विपक्षी पार्टियों की ओर से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं।

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