New Rules from 1 April: नई फाइनेंशियल ईयर यानी वित्त वर्ष 2025-26 की शुरुआत के साथ ही आम आदमी और व्यापारियों के लिए कई बड़े नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं। 1 अप्रैल 2025 से बैंकिंग, इनकम टैक्स, जीएसटी और डिजिटल पेमेंट जैसे सेक्टर्स में नए नियम लागू होंगे, जिनका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। अगर आप समय रहते सतर्क नहीं हुए, तो आने वाले समय में वित्तीय झटकों से बच पाना मुश्किल हो सकता है। यहां हम आपको बता रहे हैं उन 10 बड़े बदलावों के बारे में जो 1 अप्रैल से लागू हो रहे हैं।
UPI ट्रांजैक्शन में बदलाव- New Rules from 1 April
नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने यह ऐलान किया है कि 1 अप्रैल से जिन मोबाइल नंबर्स को लंबे समय से इस्तेमाल नहीं किया गया है और जो बैंक अकाउंट से लिंक्ड हैं, उन पर आधारित UPI ट्रांजैक्शन बंद कर दिए जाएंगे। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर आपने अपना पुराना नंबर बंद कर दिया है और उसे अभी भी बैंक में अपडेट नहीं किया है, तो जल्द से जल्द नया नंबर लिंक कराएं, नहीं तो 1 अप्रैल से आपके UPI पेमेंट्स रुक सकते हैं।
डोरमेंट UPI अकाउंट्स होंगे डिसेबल
जो UPI IDs पिछले 12 महीनों से एक्टिव नहीं हैं, उन्हें NPCI डिएक्टिवेट करने जा रही है। यह कदम फ्रॉड और फिशिंग स्कैम को रोकने के लिए उठाया गया है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी UPI ID सुरक्षित रहे और आप डिजिटल पेमेंट में बाधा से बचें, तो डोरमेंट ID को फिर से एक्टिवेट करना अनिवार्य है।
FD पर सीनियर सिटीजन को बड़ा फायदा
अब तक सीनियर सिटीजन को 50,000 रुपये तक के ब्याज पर TDS नहीं लगता था, लेकिन 1 अप्रैल से यह सीमा बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी गई है। अन्य निवेशकों के लिए भी यह लिमिट अब 40,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दी गई है। इसका सीधा फायदा यह है कि अब फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) और रेकरिंग डिपॉजिट (RD) पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स कटौती पहले से कम होगी।
बैंक FD और सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट रेट में बदलाव
SBI, HDFC, इंडियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक और IDBI जैसे बड़े बैंक अपनी सेविंग और फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम्स की ब्याज दरों में बदलाव करने जा रहे हैं। ये नई ब्याज दरें 1 अप्रैल से लागू होंगी। अपने बैंक की वेबसाइट पर जाकर आप नई रेट्स चेक कर सकते हैं।
डिविडेंड पाने के लिए PAN-Aadhaar लिंक जरूरी
अगर आपने अभी तक अपना पैन और आधार लिंक नहीं किया है, तो आप शेयर मार्केट में मिलने वाले डिविडेंड का लाभ नहीं उठा पाएंगे। इसके अलावा, कैपिटल गेन पर TDS भी ज्यादा कटेगा और फॉर्म 26AS में कोई क्रेडिट नहीं दिखेगा।
डीमैट और म्यूचुअल फंड अकाउंट के नियम सख्त
SEBI ने डीमैट और म्यूचुअल फंड अकाउंट खोलने के लिए KYC और नॉमिनी डिटेल्स को अपडेट करना अनिवार्य कर दिया है। अगर ऐसा नहीं किया गया, तो आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता है। हालाँकि, इसे बाद में दोबारा एक्टिवेट किया जा सकता है।
सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस अनिवार्य
बैंकों ने साफ किया है कि 1 अप्रैल से अगर सेविंग अकाउंट में तय न्यूनतम बैलेंस नहीं रखा गया, तो ग्राहकों पर जुर्माना लगाया जाएगा। हर बैंक की मिनिमम बैलेंस की लिमिट अलग होती है, इसलिए जुर्माने से बचने के लिए अपने बैंक की शर्तों को ध्यान से पढ़ें।
GST सिस्टम में बड़ा बदलाव
1 अप्रैल से भारत सरकार GST प्रणाली में इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर (ISD) सिस्टम को लागू करने जा रही है। इसका मकसद राज्यों के बीच टैक्स रेवेन्यू के वितरण को पारदर्शी बनाना है। इससे व्यापारियों को अपनी टैक्स लायबिलिटी का बेहतर प्रबंधन करने में मदद मिलेगी।
LPG सिलेंडर की कीमतों में संशोधन
हर महीने की शुरुआत में LPG सिलेंडर की कीमतें रिव्यू की जाती हैं। अंतरराष्ट्रीय तेल कीमतों और डॉलर-रुपया विनिमय दर के आधार पर 1 अप्रैल से घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडरों की कीमतों में बदलाव संभव है। यह आपके घरेलू बजट को प्रभावित कर सकता है।
नया टैक्स सिस्टम होगा डिफॉल्ट
1 अप्रैल से असेसमेंट ईयर 2025-26 की शुरुआत के साथ ही नया टैक्स सिस्टम डिफॉल्ट रूप में लागू हो जाएगा। यदि कोई करदाता पुराने टैक्स रिजीम के तहत धारा 80C का लाभ लेना चाहता है, तो उसे यह विकल्प अलग से चुनना होगा।
