अगर आप गोवा जाने का प्लान बना रहे हैं या आपका कोई करीबी गोवा जा रहा है तो ये खबर आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकती है। दरअसल, आज हम आपको गोवा के एक ऐसे गांव के बारे में बताने जा रहे हैं जहां अगर आपने गलती से भी कदम रखा तो आपको भारी टैक्स देना पड़ेगा। साथ ही अलग से एक सर्टिफिकेट भी दिखाना होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कौन सा गांव है जहां जाने पर टैक्स लगता है तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये अजीबोगरीब फैसला उत्तरी गोवा के कलंगुट ग्राम पंचायत ने लिया है। वैसे तो हर गांव अपने इलाके की सुख-सुविधाओं को बनाए रखने के लिए अलग-अलग नियम बनाता है, इसीलिए इस गांव ने अपने गांव की खूबसूरती को बनाए रखने के लिए ये सारे नियम बनाए हैं। अब ये नियम क्यों बनाए गए, आइए आपको इनके बारे में विस्तार से बताते हैं।
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टूरिस्ट गांव में गंदगी फैलाते हैं
हम सभी जानते हैं कि गोवा न केवल भारत बल्कि दुनिया भर के पर्यटकों की भी पसंदीदा जगह है। यहां की खूबसूरती, पर्यावरण और गहरा नीला समुद्र बेहद आकर्षक लगता है। जिसके कारण यहां पर्यटकों की भारी भीड़ रहती है। और जाहिर सी बात है कि जहां भीड़ होगी, वहां कचरा होगा ही। इसीलिए इस गंदगी को नियंत्रित करने के लिए ऐसे नियम बनाए गए हैं। दरअसल कलंगुट गोवा का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है जो अपने बीच के लिए काफी मशहूर है। यहां बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। गांव के सरपंच जोसेफ सेक्वेरा ने कहा, पर्यटकों के समूह जीप, बस और अन्य वाहनों में आते हैं। लोग बीच पर मस्ती करते हैं। लेकिन वे ढेर सारा कचरा फैला देते हैं। इस वजह से पंचायत ने सभी पर्यटकों पर प्रवेश कर लगाने का फैसला किया है ताकि इस पैसे का इस्तेमाल सफाई के लिए किया जा सके। हम अपने गांव को साफ रखना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि कोई यहां आकर गंदगी फैलाए। साथ ही, हम सभी पर्यटकों का स्वागत करते हैं। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि कोई भी गंदगी नहीं फैलाएगा।
होटल रिजर्वेशन का प्रमाणपत्र दिखाना होगा
सरपंच ने आगे कहा, ग्राम पंचायत ने तय किया है कि गांव की सीमा में प्रवेश करने वाले पर्यटकों को होटल आरक्षण का प्रमाण पत्र दिखाना होगा। उन्हें होटल की रसीद दिखानी होगी। उन्हें बताना होगा कि वे यहां ठहरने वाले हैं। जब लोगों को प्रवेश करना होगा, तो वे गंदगी नहीं फैलाएंगे। कुछ दिनों के बाद ऐसा होगा कि समुद्र तट पूरी तरह से साफ हो जाएंगे। यह प्रस्ताव पणजी जिला कलेक्टर को भेजा जाएगा। वहां से मंजूरी मिलने के बाद इसे अक्टूबर से लागू किया जाएगा।
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