देश में केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए कृषि कानूनों को लेकर आंदोलन चरम पर है। दिल्ली के बॉर्डरों पर किसान करीब 7 महीनें से लगातार आंदोलन कर रहे हैं और केंद्र सरकार से इन नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। किसानों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर भी कानून बनाने की मांग की है। 26 जून को किसान आंदोलन के 7 महीनें पूरे हो जाएंगे।
इस अवसर पर देश के सभी राज्यों में किसान राज्यपाल को इस कानून के खिलाफ ज्ञापन सौंपेंगे। इसी बीच देश की सत्तारुढ़ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि पिछले 70 वर्षों की तुलना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के हित में ज्यादा काम किया है।
‘एमएसपी को लेकर लोग फैला रहे भ्रम’
खबरों के मुताबिक बीजेपी किसान मोर्चा के पदाधिकारियों के साथ बैठक के दौरान जेपी नड्डा ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि जो लोग भ्रम फैला रहे हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य वापस ले लिया जाएगा उन्हें गौर करना चाहिए कि इस बार गेहूं और धान की रिकॉर्ड खरीदारी हुई है।
बीजेपी अध्यक्ष ने कहा, किसानों की आय दोगुनी करने और उन्हें बिचौलियों के चंगुल से बचाने के लिए मोदी तीन कृषि कानून लेकर आए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, प्रधानमंत्री किसान क्रेडिट योजना, नीम युक्त यूरिया से किसानों को सीधे फायदा पहुंचा है।
किसानों के खाते में भेजी गई 60 हजार करोड़ से अधिक राशि
जेपी नड्डा ने आगे कहा कि किसान सम्मान निधि योजना में दस करोड़ से अधिक किसानों के खाते में 1.36 लाख करोड़ रुपये से अधिक राशि का अंतरण किया गया है। उन्होंने कहा, कोरोना वायरस महामारी के दौरान किसानों के खाते में 60 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि चार किस्तों में भेजी गई।
बीजेपी अध्यक्ष ने मोदी सरकार द्वारा किसानों के लिए किए गए कामों की गिनती कराते हुए कहा कि उर्वरक पर सब्सिडी बढ़ाई गई है। किसानों के लिए प्रति महीने तीन हजार रुपये पेंशन की व्यवस्था की गई है। बीजेपी किसान मोर्चा की ओर से जारी बयान के मुताबिक बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ हुए बैठक में बीजेपी किसान मोर्चा के अध्यक्ष राजकुमार चाहर, किसान मोर्चा के प्रभारी और पार्टी महासचिव भूपेंद्र यादव, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी मौजूद रहे।
