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राजस्थान में केंद्र सरकार पर बरसे राहुल गांधी, कहा- अपने उद्योगपति दोस्तों के लिए रास्ता बना रही सरकार

vickynedrick@gmail.com | Nedrick News

Published: 12 Feb 2021, 12:00 AM | Updated: 12 Feb 2021, 12:00 AM

केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए कृषि कानूनों को लेकर देश की सियासत में भूचाल मचा हुआ है। विपक्षी पार्टियां और विपक्ष के बड़े-बड़े नेता लगातार केंद्र सरकार को निशाने पर ले रहे हैं और केंद्र सरकार से किसानों की मांगों को पूरा करने की बात कह रहे हैं। दिल्ली के बॉर्डरों पर किसान आंदोलन पिछले 78 दिनों से चल रहा है और अभी तक लगभग 200 किसानों के मौत की खबर सामने आई है। इसी बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने नए कृषि कानूनों के मुद्दे पर केंद्र सरकार को निशाने पर लिया है।

किसानों के भविष्य को छीनना चाहती है सरकार

आज शुक्रवार को राजस्थान में किसान महापंचायत को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा, कांग्रेस की यही कोशिश रही है कि खेती किसी एक हाथ में न जाए, लेकिन नए कानून में इसका उलट किया जा रहा है।

किसानों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा, ‘मोदी जी कहते हैं कि हम किसानों के साथ बात करना चाहते हैं, आप क्या बात करना चाहते हैं? कानूनों को निरस्त करें, किसान आपके साथ बात करेंगे। आप उनकी जमीन, भविष्य को छीन रहे हैं और ऐसे में आप उनसे बात करना चाहते हैं। पहले कानून वापस लें, फिर बात करें।’

दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार है कृषि

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने किसान महापंचायत को संबोधित करते हुए कहा, ‘आपके लिए जो ये तीन कानून आए हैं, इनका लक्ष्य क्या है? मोदीजी इन्हें क्यों ला रहे हैं, इसे मैं आपको समझाऊंगा। कृषि दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार है, क्योंकि इससे करोड़ों लोगों को भोजन मिलता है। भारत की 40 प्रतिशत जनता इस व्यापार को चलाती है।‘ उन्होंने कहा, कांग्रेस की कोशिश रही है कि कृषि किसी एक के हाथ में न जाए। आजादी के बाद यही हमारा लक्ष्य रहा है कि इसमें 40 प्रतिशत लोगों की भागीदारी रहे।

अपने उद्योगपति दोस्तो के लिए रास्ता बना रही सरकार

राहुल गांधी ने राजस्थान में किसानों को संबोधित करते हुए कहा, ‘मैं यहां आपको आश्वासन देने आया हूं कि इन कानूनों को बढ़ने नहीं देंगे। हम इन्हें रद्द करवाकर ही मानेंगे। तीन कानून क्या हैं? ये लोग कृषि के बिजनेस को किसान, खेतिहर से छीनना चाहते हैं। सरकार का लक्ष्य है कि 40 प्रतिशत लोगों का व्यापार 2-3 लोगों के हाथ में चला जाए। वे अपने उद्योगपति दोस्तों के लिए रास्ता बना रहे हैं।’

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