Pathribal fake encounter: आज से 25 साल पहले 20 मार्च 2000 को जम्मू और कश्मीर के अनंतनाग जिले के चिट्टीसिंहपोरा गांव में 36 सिख पुरुषों की निर्मम हत्या की गई थी। यह नरसंहार उस समय हुआ जब अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन भारत यात्रा पर थे, जो 22 वर्षों में किसी अमेरिकी राष्ट्रपति की पहली भारत यात्रा थी। इस घटना के पांच दिन बाद, 25 मार्च 2000 को, अनंतनाग के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फारूक खान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह घोषणा की कि चिट्टीसिंहपोरा नरसंहार के लिए जिम्मेदार पांच “विदेशी आतंकवादियों” को सेना और जम्मू-कश्मीर पुलिस के विशेष अभियान समूह (SOG) द्वारा एक संयुक्त ऑपरेशन में मार गिराया गया था।
पथरीबल फर्जी मुठभेड़ की कहानी- Pathribal fake encounter
लेकिन जब इस ऑपरेशन की जांच की गई, तो पता चला कि मुठभेड़ के दिन से कुछ दिन पहले पांच स्थानीय पुरुषों को, जो पथरीबल के पास के गांवों से थे, सेना और पुलिस द्वारा अगवा किया गया था। अगवा किए गए इन पुरुषों के शव अगले दिन उस स्थान पर मिले जहां यह ऑपरेशन हुआ था। इनमें से एक व्यक्ति, जुम्मा खान, वह था जिसे पहले अगवा किया गया था। यह सच्चाई सामने आई कि वे पांच व्यक्ति जो “विदेशी आतंकवादी” के रूप में मारे गए थे, दरअसल वही लोग थे जिन्हें अगवा किया गया था। शवों को पहचानने के लिए उनके परिवारों ने दावा किया था कि इनकी पहचान स्थानीय गांववालों के रूप में की गई थी और उनके शवों को जलाया गया था ताकि उनका पहचान मिटाई जा सके। यह घटना जिसे “पथरीबल फर्जी मुठभेड़” के नाम से जाना जाता है, एक काले अध्याय के रूप में इतिहास में दर्ज हुई।
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नागरिकों की हत्या और फिर से अन्याय
इस घटना के बाद, 3 अप्रैल 2000 को, करीब दो हजार ग्रामीणों ने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें वे मृतकों के शवों को उनके परिवारों को वापस करने की मांग कर रहे थे। जब यह प्रदर्शन ब्रकपोरा चौक पहुंचा, तो सीआरपीएफ और एसओजी के जवानों ने खुलकर गोलीबारी की। इस गोलीबारी में आठ नागरिकों की मौत हो गई और 35 लोग घायल हो गए। अगले 15 दिनों में, कुल 49 नागरिकों की मौत हो गई, लेकिन किसी भी परिवार को न्याय नहीं मिला।
सीबीआई की जांच और साक्ष्य
पथरीबल फर्जी मुठभेड़ मामले में सीबीआई ने जांच शुरू की और पाया कि सेना के दावे झूठे थे। जांच में यह पाया गया कि मारे गए व्यक्तियों को अत्यधिक जलाया गया था, और शरीर पर गोलियों के अलावा जलने के निशान थे। यह प्रमाण था कि ये व्यक्ति सेना द्वारा मारे गए थे, और मुठभेड़ असली नहीं थी। सीबीआई की चार्जशीट ने भी यह साबित किया कि सेना के दावे पूरी तरह से गलत थे। सीबीआई ने निष्कर्ष निकाला कि यह मुठभेड़ केवल पहचान छिपाने के उद्देश्य से रची गई थी तथा इसमें अत्यधिक बल का प्रयोग किया गया था।
आर्मी की कानूनी छूट और कोर्ट मार्शल
इसके बाद, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और वहां 2012 में एक आदेश दिया गया कि सेना को यह निर्णय लेने का विकल्प दिया गया कि वह मुकदमा कोर्ट मार्शल या सामान्य आपराधिक अदालत से चलाना चाहती है। चूंकि यह घटना जम्मू और कश्मीर के “विघटनशील” क्षेत्र में हुई थी, आर्मी एक्ट के तहत सेना को सामान्य अदालत में मुकदमा चलाने से छूट दी गई। हालांकि, यह स्पष्ट था कि यह घटना “सक्रिय ड्यूटी” के तहत नहीं हुई थी और इसका मुकदमा कोर्ट मार्शल में नहीं चलना चाहिए था, लेकिन सेना ने इसे कोर्ट मार्शल के तहत लिया और फिर इसे “कोई साक्ष्य नहीं होने” के आधार पर बंद कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट में फिर से चुनौती
जुलाई 2016 में पीड़ित परिवारों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें कोर्ट मार्शल के फैसले को चुनौती दी और पूछा कि क्या यह कार्यवाही वैध थी, क्योंकि यह सीधे तौर पर नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार किया और केंद्र सरकार, जम्मू कश्मीर सरकार, सेना और सीबीआई को छह हफ्ते में जवाब देने का आदेश दिया। लेकिन दुख की बात यह है कि पीड़ितों को आज तक न्याय नहीं मिला
न्याय की लंबी प्रतीक्षा
पथरीबल और चिट्टीसिंहपोरा नरसंहार के मामले ने यह सवाल खड़ा किया है कि क्या भारतीय सेना के पास इतनी कानूनी छूट होनी चाहिए, जो नागरिकों के अधिकारों को खतरे में डाल सके। 25 वर्षों के बाद भी, पीड़ितों के परिवारों को न्याय मिलने में कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है, और यह भविष्य में भारतीय न्याय व्यवस्था के लिए एक बड़ा प्रश्न बनेगा।
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