पश्चिम बंगाल में आने वाले कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। जिसे लेकर राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। ममता बनर्जी के नेतृत्व में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस फिर से बंगाल मे सरकार बनाने की तैयारियों में लगी है। दूसरी ओर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2016 में 3 सीटों पर जीत हासिल करने वाली भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी को टक्कर देने के लिए मैदान में है।

बीजेपी की ओर से दावा किया जा रहा है कि इस बार चुनाव में वे 200 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करेंगे लेकिन पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के दबदबे को भी नकारा नहीं जा सकता है। पिछले दो बार से उनकी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाती आ रही है।

आगामी चुनाव को लेकर प्रदेश की सियासत मे हलचल तेज हो गई है। सत्तारुढ़ और विपक्षी पार्टियों के बीच जमकर बयानबाजियां हो रही है। हाल ही में सीएम ममता बनर्जी ने खुद को रॉयल बंगाल टाइगर कहा था। जिसपर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने पलटवार करते हुए उन्हें बिल्ली करार दिया है।

‘ममता की पार्टी के सारे खिलाड़ी हमारी ओर’

बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा है कि ‘ममता बनर्जी खुद को रॉयल बंगाल टाइगर मानती हैं। असली बाघ खुद को बाघ नहीं कहते। अब उनकी स्थिति एक बिल्ली जैसी है। यहां तक कि उनकी पार्टी के सदस्य और प्रशासनिक अधिकारी भी उनसे नहीं डरते।‘ दिलीप घोष ने कहा, ममता की पार्टी के सारे खिलाड़ी हमारी टीम में हैं, ऐसे में टीएमसी के लिए कोई भी खेल दिखाना असंभव है।

बंगाली ही बंगाल पर करेगा शासन- ममता बनर्जी

दरअसल, पिछले दिनों एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि गुजरात नहीं, बंगाली ही बंगाल पर शासन करेगा। बीजेपी जमींदारों की पार्टी है, उन्हें लूटने नहीं दूंगी।

सीएम बनर्जी ने पीएम मोदी के उस बयान का जिक्र किया, जिसमे पीएम ने कहा था कि बंगाल में सरकारी कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिलती है। ममता बनर्जी ने कहा, कौन से सरकारी कर्मचारी को सैलरी नहीं मिली है, जरा दिखाए मोदी बाबू। उन्होंने भारत सरकार पर सरकारी कंपनियों के प्राइवेटाइजेशन को लेकर भी हमला बोला था।

देश के लगभग कई गैर-बीजेपी शासित राज्यों में प्रदेश सरकार और राज्यपाल/उप-राज्यपाल के बीच रिश्ते कुछ ठीक नहीं है। टीएमसी शासित पश्चिम बंगाल में स्थिति पिछले कुछ सालों से ऐसी ही बनी हुई है। दिल्ली सरकार और उप-राज्यपाल के बीच रिश्ते पब्लिक डोमेन में है। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री को उप-राज्यपाल से मुक्ति पाने के लिए अनशन पर बैठना पड़ रहा है।

इसी बीच महा विकास अघाड़ी शासित महाराष्ट्र से भी कुछ ऐसी ही खबर सामने आई है। महाराष्ट्र सरकार और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के बीच रिश्ते काफी पहले से ही तल्ख रहे हैं। लेकिन अब यह विवाद बढ़ता दिख रहा है। आज कुछ ऐसा हुआ कि राज्यपाल को सरकारी प्लेन से उतरना पड़ा और उन्हें दूसरे प्लेन से अपने दौरे पर जाना पड़ा।

आधे घंटे VIP जोन में बैठे रहे भगत सिंह कोश्यारी

बताया जा रहा है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की ओर से राज्यपाल को सरकारी जहाज इस्तेमाल करने की मंजूरी नहीं दी गई थी। राज्यपाल को उत्तराखंड के मसूरी में आईएएस एकेडमी में होने वाले एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने जाना था।

खबरों के मुताबिक फ्लाइट में बैठके के बाद गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी को उतरना पड़ा और अब वह निजी फ्लाइट के से मसूरी गए। बताया जा रहा है कि राज्यपाल लगभग आधे घंटे तक वीआईपी जोन में बैठे रहे, जिसके बाद उन्होंने सरकारी विमान इस्तेमाल नहीं करने का फैसला लिया।

राजभवन से सामने आई प्रतिक्रिया

इस पूरी घटना पर राजभवन की ओर से बयान सामने आया है। राजभवन की ओर से कहा गया कि ‘2 तारीख को राज्य सरकार को ये जानकारी दी गई थी कि राज्यपाल जानेवाले हैं। इस सिलसिले में जितने लोगो को भी इंटीमेट करना होता है सभी को जानकारी दी थी, सीएम से लेकर एविएशन और प्रिंसिपल/चीफ सेक्रेटरी। हमें राज्य सरकार की ओर से इस दौरान कभी भी इंटिमेट नहीं किया गया कि ये यात्रा नहीं कि जा सकती।‘ बताया जा रहा है कि सरकार प्लेन में बैठने के बाद कहा गया कि ये यात्रा नहीं हो पाएगी। जिसके बाद राज्यपाल ने दूसरे प्लेन का टिकट लिया और यात्रा की।

शुरु से ही तल्ख रहे हैं रिश्ते

बता दें, महाराष्ट्र की महा विकास अघाड़ी सरकार और राज्यपाल के बीच रिश्ते शुरु से ही कुछ ठीक हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2019 के बाद शिवसेना और बीजेपी के रास्ते अलग हो गए थे। लेकिन बीजेपी ने एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बना लिया और देवेंद्र फडणवीस ने गुपचुप शपथ भी ले लिया था। तब भी राज्यपाल के रोल को लेकर सवाल उठे थे।

हालांकि, सरकार बनने के कुछ ही दिनों बाद एनसीपी ने अपना समर्थन वापस ले लिया और फडणवीस को इस्तीफा देना पड़ा था। जिसके बाद शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी ने मिलकर सरकार बनाई थी। इस दौरान शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को निशाने पर लिया था।

वहीं, कुछ महीने पहले राज्यपाल ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नाम एक व्ययंगात्म पत्र लिखा था। जिसमें कोरोना काल में पूजा स्थलों को नहीं खोले जाने को लेकर टिप्पणी की गई थी। जिसे लेकर महाराष्ट्र की सियासत में बवाल भी मचा था।

भारत और चीन के बीच सीमा पर विवाद बीते करीबन कई महीनों से भी चल रहा है। इस दौरान भारतीय सेना के जवान ड्रैगन की हर चाल का मुंहतोड़ जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। आज यानी गुरुवार को राज्यसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा ऐलान करते हुए बताया कि चीन के साथ पेंगोग झील को लेकर समझौता हुआ है। दोनों देश की सेनाएं आपसी सहमति से पीछे हट रही हैं। राजनाथ सिंह ने बताया कि पेंगोंग के नॉर्थ और साउथ बैंक को लेकर दोनों देशों में समझौता हुआ।

ऐसे वापस लौटेगीं दोनों देश की सेनाएं

24 जनवरी को भारत-चीन के कोर कमांडर स्तर की नौवें बैठक के बाद दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति बनी। अब बुधवार से दोनों देशों ने अपने सैनिकों को पैंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी तट से पीछे हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। राज्यसभा में रक्षा मंत्री ने बताया कि दोनों देशों के बीच सैनिकों की वापसी को लेकर जो ये समझौता हुआ, उसके अनुसार लेक इलाके में दोनों पक्ष अग्रिम मोर्चे पर सेना की वापसी करेंगे। चीन अपनी सेना की फिंगर 8 के पूरब की ओर रखेगा।

वहीं चीन के साथ हुए समझौते के मुताबिक भारत अपनी सेना की टुकियों को फिंगर 3 के पास स्थित धन सिंह थापा पोस्ट पर वापस लौटेगी। वहीं राजनाथ सिंह ने ये भी बताया कि 2020 में जो भी निर्माण किया गया, उसको साउथ बैंक से हटाया जाएगा और पहले वाली स्थिति को ही लागू किया जाएगा।

’48 घंटों के अंदर होगी बैठक’

इसके अलावा समझौते के अनुसार नॉर्थ बैंक से दोनों पक्ष अपनी गतिविधियों को अस्थायी रूप से बंद करेंगे, जिसमें पेट्रोलिंग भी शामिल है। पेट्रोलिंग तब ही शुरू होगी, जब राजनीतिक लेवल पर सेना बातचीत करके समझौता करेगी। रक्षा मंत्री ने संसद में बताया कि चीन की सेना के साथ पैंगोग झील से सैनिकों की वापसी के 48 घंटों के अंदर सीनियर कमांडर लेवल की बैठक की जाएगी, जिसमें बाकी मुद्दों को सुलझाने का प्रयास होगा।

राजनाथ सिंह ने कहा कि इस बातचीत से हमने कुछ भी खोया नहीं। LAC पर अभी भी कुछ पुराने मुद्दे हैं, जिन पर सरकार ध्यान देगी और आगे भी बातचीत करेगी।

‘एक इंच जमीन भी नहीं लेने देंगे’

राज्यसभा में राजनाथ सिंह ने बताया कि भारत की ओर से चीन को ये साफ किया गया कि LAC पर कोई बदलाव ना किया जाए और दोनों देशों की सेना अपनी अपनी जगह पर पहुंच जाएं। हम अपनी एक भी इंच जगह किसी को नहीं लेने देंगे। चीन ने बीते साल भारी संख्या में गोला-बारूद इकट्ठा किया गया था। हमारी ओर से सेना ने चीन के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की। विवाद को सुलझाने के लिए सितंबर से दोनों पक्ष के बीच बातचीत की गई। हमारी लक्ष्य LAC पर यथास्थिति करना ही है।

गौरतलब है कि भारत और चीन के बीच विवाद की शुरुआत बीते साल अप्रैल-मई के महीने में हुई थीं। ये पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब चीन ने पैंगोंग झील पर अपना दावा बढ़ाना चाहा। इसके बाद दोनों देशों के सैनिकों के बीच गतिरोध बढ़ने लगा। जून के महीने में भारत और चीन के सैनिकों में हिंसक झड़प भी हो गई। गलवान घाटी में हुई इस झड़प के दौरान भारत के 20 जवान शहीद हो गए। चीन को भी इस दौरान भारी नुकसान पहुंचा, लेकिन उसने अब तक ये नहीं बताया कि कितने सैनिक इस झड़प के दौरान मारे गए।

इस बाद से दोनों देशों के सैनिकों के बीच लगातार टकराव की स्थिति बनी रही। हालांकि अब पैंगोंग झील को लेकर जो समझौता हुआ है, उससे गतिरोध थमने के आसार दिखते हुए नजर आ रहे हैं।

केंद्र सरकार की ओर से पिछले दिनों सदन में बजट पेश किया गया। जिस पर अभी भी सदन में चर्चा जारी है। बजट को लेकर विपक्षी पार्टियों ने केंद्र की मोदी सरकार पर कई तरह के आरोप लगाए थे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन में अपने संबोधन के दौरान कई सरकारी कंपनियों को बेचने की बात भी कही थी। जिसे लेकर सवाल उठे थे।

इसी बीच बजट सत्र के दौरान राज्यसभा में आरजेडी सासंद मनोज कुमार झा ने बजट को लेकर केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि आम बजट से जाना जाने वाला बजट आज खास बजट बन गया है।

सरकार पर बरसे आरजेडी सांसद

गुरुवार को सदन को संबोधित करते हुए मनोज कुमार झा ने वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण को निशाने पर लिया। उन्होंने एक शेर के साथ अपने संबोधन की शुरुआत की। आरजेडी सांसद ने कहा…

चमन में इख्तिलात-ए-रंग-ओ-बू से बात बनती है

हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो

केंद्र सरकार की ओर से पेश किए गए बजट को लेकर मनोज कुमार झा ने कहा, 90 के दशक से देखने में आ रहा है कि कभी आम बजट से जाना जाने वाला बजट आज खास लोगों के लिए खास बजट हो गया है। उन्होंने सरकार से अपील करते हुए कहा कि बजट को आम आदमी, किसान,छोटे कारोबारियों के हित ध्‍यान में रखकर बजट बनाया जाए।

आरजेडी नेता ने मनरेगा पर उठे सवालों को लेकर सत्ताधारी पार्टी के नेताओं को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा, मनरेगा योजना को लेकर कई सवाल उठाए जाते रहे हैं, लेकिन अगर मनरेगा नहीं होती तो कोरोनाकाल में क्या होता, इसके बारे में सोचिए?

पीएम ने उड़ाया था मनरेगा का माखौल

बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के कई बड़े नेता मनरेगा को लेकर कांग्रेस पर पहले ही हमला बोल चुके हैं। पीएम ने लोकसभा में 2015 में मनरेगा के हवाले कांग्रेस को निशाने पर लिया था और इसे कांग्रेस की नाकामियों का स्मारक बताया था।

उन्होंने कहा था, ‘मेरी राजनीतिक सूझ बूझ कहती है कि मनरेगा को कभी बंद मत करो। मैं ऐसी गलती नहीं कर सकता हूं। क्योंकि मनरेगा आपकी विफलताओं का जीता जागता स्मारक है। आजादी के 60 साल के बाद आपको लोगों को गड्ढे खोदने के लिए भेजना पड़ा। ये आपकी विफलताओं का स्मारक है और मैं गाजे-बाजे के साथ इस स्मारक का ढोल पीटता रहूंगा।‘

लेकिन कोरोनाकाल में मनरेगा देश के मजदूरों के लिए वरदान साबित हुआ। अब मोदी सरकार की ओर से मनरेगा का बजट भी बढ़ाया गया है। क्योंकि मौजूदा समय में सरकार के पास कोई ऐसा मजबूत नीति नहीं है जो इतनी बड़ी आबादी को गारंटी के साथ काम दिला सके।

बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन ने जीत हासिल कर सरकार बनाई। सरकार बनने के लगभग तीन महीनों बाद प्रदेश में पिछले दिनों मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। सरकार बनने के बाद पहली बार हुए मंत्रिमंडल विस्तार में एनडीए के 17 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली। एनडीए के कुछ नेताओं ने इसे लेकर सवाल भी उठाए।

पिछले दिनों एक बीजेपी विधायक ने कहा था कि मंत्रिमंडल विस्तार में जातिगत संतुलन का ध्यान नहीं रखा गया। वहीं, दूसरी ओर कुछ दागी नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल करने पर विपक्षी पार्टियों ने नीतीश कुमार को निशाने पर लिया था। इसी बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच गए हैं और आज गुरुवार को पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाले हैं।

नीतीश कुमार का पूरा बयान

दिल्ली में नीतीश कुमार ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने पीएम से मुलाकात के सवाल पर कहा, बिहार चुनाव के बाद मुझे आकर मिलना ही था, उसी को लेकर आए हैं। कोरोना का दौर चलने से पहले भी हम यहां आये थे। अब तो आने-जाने की शुरुआत हो गई है। राज्य में मंत्रिमंडल विस्तार पर नीतीश कुमार ने कहा, वह तो हो ही गया है, कहीं कोई दिक्कत नही है।

एलजेपी की भूमिका बीजेपी तय करेगी

विपक्षी पार्टियों की ओर से मंत्रिमंडल में शामिल कुछ मंत्रियों को लेकर सवाल उठाए गए थे। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा, जिनको बिहार के क-ख-ग-घ की जानकारी नहीं है, उनकी बातों पर क्या टिप्पणी करना। उन्होंने कहा, बिहार में 15 सालों में कितनी प्रगति हुई है, यह अध्ययन करने की बात है।

एनडीए गठबंधन में एलजेपी की भूमिका पर नीतीश कुमार ने कहा, उनलोगों ने बिहार के चुनाव में क्या किया, यह तो सबको मालूम है। आगे बीजेपी तय करेगी। हम तो कोई नोटिस नहीं लेते हैं।

एलजेपी को मिली थी 1 सीट पर जीत

बता दें, एनडीए गठबंधन में बीजेपी की सहोयगी पार्टियां जदयू और एलजेपी एक दूसरे को थोड़ा भी पसंद नहीं करती है। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान समेत पार्टी के कई नेता लगातार बिहार की नीतीश सरकार पर हमलावर रहे हैं। बिहार चुनाव में एलजेपी ने जदयू को बड़ा झटका दिया था। चुनाव परिणाम के बाद जदयू के कई नेताओं ने आरोप लगाया था कि बिहार चुनाव में एलजेपी ने बोट कटवा का काम किया।

जिसके कारण कई सीटों पर जदयू की हार हुई थी। 243 विधानसभा सीटों वाले बिहार में एलजेपी को बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में मात्र 1 सीट पर जीत मिली थी, लेकिन पार्टी के किसी भी नेता को नीतीश मंत्रिमंडल में जगह नही मिली है। जिसे लेकर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है।