India 2025 review: साल 2025 को अगर भारत के हालिया इतिहास में किसी एक लाइन में समझना हो, तो शायद यही कहा जाएगा कि यह साल “हिचक छोड़कर फैसले लेने” का साल रहा। यह वह दौर रहा, जब सरकार, सिस्टम और समाज तीनों स्तरों पर यह साफ संकेत मिला कि अब आधे-अधूरे सुधारों से काम नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2025 ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत अब बदलाव को टालने के बजाय उसे अपनाने के मूड में है। यह बदलाव सिर्फ नीतियों में नहीं दिखा, बल्कि सोच, शासन की भाषा और नागरिकों के साथ सरकार के रिश्ते में भी नजर आया।
यह साल केवल आर्थिक आंकड़ों की कहानी नहीं है। 8.2 फीसदी की GDP ग्रोथ भले ही सुर्खियों में रही हो, लेकिन इसके पीछे एक गहरी कहानी छिपी है विश्वास की, जोखिम लेने की और पुराने ढांचों को तोड़कर नए रास्ते बनाने की।
आंकड़ों से आगे की कहानी: 8.2% ग्रोथ का असली मतलब (India 2025 review)
2025 में भारत की आर्थिक वृद्धि ऐसे समय आई, जब दुनिया के बड़े हिस्से युद्ध, महंगाई, सप्लाई चेन की दिक्कतों और भू-राजनीतिक तनाव से जूझ रहे थे। अमेरिका और यूरोप में ग्रोथ धीमी थी, चीन की अर्थव्यवस्था सुस्ती के दौर से गुजर रही थी और रूस-यूक्रेन व इजरायल-हमास युद्ध ने वैश्विक अनिश्चितता बढ़ा रखी थी।
ऐसे माहौल में भारत का 8.2 फीसदी की दर से बढ़ना सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि यह बताता है कि देश की अर्थव्यवस्था अब ज्यादा लचीली और आत्मनिर्भर हो रही है। यह ग्रोथ किसी एक सेक्टर की वजह से नहीं आई। टैक्स सिस्टम में सुधार, श्रम कानूनों की स्पष्टता, निवेश के लिए खुले दरवाजे, इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारी खर्च और घरेलू मांग इन सबका मिला-जुला असर इसमें दिखा।
2025 में भारत की आर्थिक नीति “स्टेबलिटी” से आगे बढ़कर “स्केल” की ओर जाती दिखी। सरकार का फोकस अब सिर्फ चीजों को संभालने पर नहीं, बल्कि उन्हें बड़े स्तर पर आगे ले जाने पर रहा।
श्रम सुधार: जिस पर सबसे ज्यादा बहस, वहीं सबसे बड़ा बदलाव
भारत में श्रम सुधार हमेशा से राजनीतिक विवाद का विषय रहे हैं। लेकिन 2025 में सरकार ने यह दिखाया कि अगर बदलाव को संतुलन और स्पष्टता के साथ लागू किया जाए, तो उसका असर सकारात्मक हो सकता है।
29 पुराने श्रम कानूनों को चार लेबर कोड्स में समेटना केवल कागजी बदलाव नहीं था। दशकों से उद्योग और कामगार दोनों एक उलझन भरे सिस्टम से जूझ रहे थे। अलग-अलग कानून, अलग-अलग नियम और अलग-अलग व्याख्याएं इस सबने न रोजगार को फायदा पहुंचाया और न ही कामगारों को।
2025 के सुधारों ने इस भ्रम को काफी हद तक खत्म किया। सबसे अहम बात यह रही कि कामगारों की सामाजिक सुरक्षा को कमजोर किए बिना उद्योगों को साफ नियम मिले। महिला श्रम भागीदारी, संगठित रोजगार और औद्योगिक संबंधों में स्थिरता जैसे मुद्दों पर इसके असर आने वाले सालों में और साफ दिखेंगे।
GST और इनकम टैक्स: भरोसे की राजनीति का इम्तिहान
2025 में टैक्स सुधारों ने सरकार और नागरिकों के रिश्ते को एक नया मोड़ दिया। GST को दो स्लैब में लाना और इनकम टैक्स में 12 लाख रुपये तक की आय को टैक्स फ्री करना केवल आर्थिक फैसले नहीं थे, बल्कि यह भरोसे का संदेश भी था।
GST सुधारों ने साफ कर दिया कि टैक्स सिस्टम का मकसद सिर्फ वसूली नहीं, बल्कि आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाना है। रोजमर्रा की कई चीजें सस्ती हुईं, छोटे कारोबारियों पर कंप्लायंस का बोझ कम हुआ और टैक्स नोटिस व विवादों में भी गिरावट देखने को मिली।
इनकम टैक्स एक्ट, 1961 को हटाकर नया आयकर कानून लाना एक प्रतीकात्मक लेकिन बेहद अहम कदम रहा। यह औपनिवेशिक जटिलता से बाहर निकलकर आधुनिक, टेक्नोलॉजी-आधारित और सरल सिस्टम की ओर बढ़ने का संकेत था। मिडिल क्लास के लिए यह राहत से ज्यादा एक भरोसा था कि सरकार उनकी घरेलू सच्चाइयों को समझ रही है।
इसी का नतीजा रहा कि 2025 में नवरात्रि और दिवाली की खरीदारी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। दिवाली पर 6.05 लाख करोड़ रुपये की बिक्री दर्ज होना सिर्फ बाजार की कहानी नहीं, बल्कि उपभोक्ता आत्मविश्वास की तस्वीर थी।
जन विश्वास सुधार: जब सरकार डराने वाली नहीं, सहयोगी बनी
2025 में जन विश्वास सुधार (Jan Vishwas Reforms) ने शासन की भाषा ही बदल दी। सरकार ने 200 से ज्यादा छोटे अपराधों को डीक्रिमिनलाइज किया। LPG स्टॉक रजिस्टर में तकनीकी गलती, बीज कानून में लेबलिंग की मामूली चूक, फैक्ट्री रिटर्न भरने में देरी अब इन सब पर जेल नहीं, सिर्फ जुर्माना होगा।
NDA शासित राज्यों ने मिलकर 1,000 से ज्यादा प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया। यह बदलाव केवल कानूनी नहीं, बल्कि मानसिकता का था। सरकार ने यह मान लिया कि हर गलती अपराध नहीं होती।
MSME और छोटे व्यापारियों के लिए यह राहत बेहद अहम रही। अब वे नोटिस और मुकदमों के डर के बिना काम कर पा रहे हैं। यह भरोसे पर आधारित शासन का एक मजबूत उदाहरण बना।
Ease of Doing Business: नियम कम, काम आसान
2025 को Ease of Doing Business का “रीसेट साल” कहा जा सकता है। क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स की समीक्षा में 76 उत्पादों से अनिवार्यता हटाई गई और 200 से ज्यादा कैटेगरी डीरेगुलेट की गईं।
पहले छोटे स्टील या इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद बनाने वालों को हर बैच पर महंगा सर्टिफिकेशन कराना पड़ता था। अब इस बोझ से राहत मिली। इससे छोटे उद्योगों को सांस लेने का मौका मिला और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नई ऊर्जा दिखी।
MSME, FDI और ट्रेड एग्रीमेंट्स: भारत का बढ़ता आत्मविश्वास
MSME की नई परिभाषा और इंश्योरेंस सेक्टर में 100 फीसदी FDI की अनुमति ने यह साफ किया कि भारत अब कंट्रोल से ज्यादा प्रतिस्पर्धा पर भरोसा कर रहा है। इससे विदेशी निवेश आएगा, तकनीक आएगी और ग्राहकों को बेहतर सेवाएं मिलेंगी।
UK, ओमान, न्यूजीलैंड और यूरोपीय देशों के साथ हुए ट्रेड एग्रीमेंट्स ने भारत की वैश्विक छवि को मजबूत किया। EFTA के साथ 100 अरब डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि कूटनीतिक भरोसे का भी संकेत बनी।
न्यूक्लियर, ग्रामीण रोजगार और कानून: भविष्य की तैयारी
2025 में सुधार सिर्फ शहरों और उद्योगों तक सीमित नहीं रहे। SHANTI बिल के जरिए न्यूक्लियर सेक्टर को नियंत्रित लेकिन निवेश-अनुकूल बनाया गया। ग्रामीण रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन किया गया और काम को गांव की संपत्ति व इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ा गया।
भारतीय न्याय संहिता (BNS) ने 160 साल पुराने IPC की जगह ली। अब कानून साइबर क्राइम को पहचानता है, e-FIR की सुविधा देता है और समयबद्ध ट्रायल को अनिवार्य करता है। यह दिखाता है कि सरकार अल्पकालिक राजनीति से आगे की सोच रही है।
राजनीतिक तस्वीर: बीजेपी का दबदबा, कांग्रेस की मुश्किलें
वहीं, 2025 में राजनीतिक मोर्चे पर बीजेपी की जीत का सिलसिला जारी रहा। दिल्ली और बिहार जैसे अहम राज्यों में बीजेपी ने मजबूत प्रदर्शन किया। महाराष्ट्र में महायुति ने 288 में से 207 नगर परिषद सीटें जीतकर रिकॉर्ड बहुमत हासिल किया।
वहीं कांग्रेस के लिए यह साल और मुश्किल साबित हुआ। दिल्ली विधानसभा चुनाव में पार्टी खाता तक नहीं खोल पाई और बिहार में सिर्फ 6 सीटों पर सिमट गई।
नाम बदलने और भाषा की राजनीति
2025 में शहरों, कस्बों और गांवों के नाम बदलने का सिलसिला भी जारी रहा। उत्तराखंड में औरंगजेबपुर और मोहम्मदपुर जाट जैसे नाम बदलकर शिवाजी नगर, श्रीकृष्णपुर और ज्योतिबा फुले नगर रखे गए।
भाषा को लेकर विवाद भी थमा नहीं। महाराष्ट्र में कक्षा 1 से 5 तक हिंदी अनिवार्य करने के फैसले पर विरोध हुआ। दक्षिण राज्यों में तीन-भाषा फॉर्मूले और हिंदी थोपने के आरोपों पर बहस तेज रही।
आर्थिक मोर्चा: वैश्विक झटकों के बीच स्थिर भारत
डोनाल्ड ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ ऐलान से वैश्विक बाजार हिले, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था अपेक्षाकृत स्थिर रही। RBI ने 2025 में चार बार रेपो रेट में कटौती की, जिससे ग्रोथ को सपोर्ट मिला।
Sensex और Nifty ने साल के अंत तक ऑल-टाइम हाई छुआ। युद्धों के कारण निवेशकों ने सोने-चांदी की ओर रुख किया और कीमतों ने रिकॉर्ड तोड़ दिए।
रोजगार और महंगाई: राहत भी, चुनौतियां भी
स्टार्टअप्स, IT, AI और ग्रीन एनर्जी में नए मौके बने, लेकिन गिग इकोनॉमी में स्थिरता का सवाल बना रहा। ग्रामीण इलाकों में रोजगार बढ़ाने के लिए MSME और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया गया।
महंगाई नियंत्रण में रही, लेकिन खाने-पीने की चीजों के दाम मिडिल क्लास पर बोझ बने रहे। RBI ने संतुलन बनाए रखने की कोशिश की न ज्यादा सख्ती, न ज्यादा ढील।
2025: भारत की दिशा तय करने वाला साल
2025 पर मतभेद होंगे, आलोचनाएं भी होंगी। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि यह साल भारत के सुधार विमर्श में एक टर्निंग पॉइंट के रूप में याद किया जाएगा।
यह वह साल रहा, जब भारत ने तय किया कि विकास सिर्फ नारे से नहीं, बल्कि कठिन फैसलों, सरल कानूनों और भरोसे पर आधारित शासन से आता है। अगर इन सुधारों की निरंतरता बनी रही, तो 2025 को ही विकसित भारत 2047 की असली शुरुआत माना जाएगा।
