भारत और चीन की सीमा पर पिछले कई महीनों से तनाव जारी है। लद्दाख की गलवान घाटी (Galwan Violence) में हुई हिंसा के बाद से सीमा पर स्थिति कुछ ठीक नहीं है। हालांकि, विदेश मंत्रालय की ओर से बार-बार कहा जा रहा है कि चीन से कमांडर स्तर की वार्ता हो रही है। सीमा पर गतिरोध के मुद्दे को लेकर विपक्षी पार्टियां केंद्र सरकार पर हमलावर है।

वहीं, दूसरी ओर मोदी सरकार के मंत्री के बयान ने देश की सियासत में हलचल मचा दी है। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह (VK Singh) ने कहा है कि चीन की तुलना में भारत ने ज्यादा बार लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल (LAC) का उल्लंघन किया है। उनके इस बयान को साक्ष्य बताते हुए चीन ने भारत पर जोरदार हमला बोला है।

चीनी विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि यह भारत की ओर से अनजाने में मानी हुई गलती है। साथ ही विपक्षी पार्टियों ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरना शुरु कर दिया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने मांग की है कि मोदी सरकार को तुरंत वीके सिंह को बर्खास्त कर देना चाहिए।

राहुल गांधी ने किया बर्खास्त करने की मांग

कांग्रेस नेता और वायनाड़ लोकसभा क्षेत्र के सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए कहा, ’बीजेपी का एक मंत्री चीन को भारत के खिलाफ मामला बनाने में मदद क्यों कर रहा है? उन्हें बर्खास्त किया जाना चाहिए। उन्हें बर्खास्त नहीं करना हर भारतीय जवान का अपमान करना होगा।’

जानें, क्या है चीन की प्रतिक्रिया?

चीन ने केंद्रीय मंत्री (VK Singh) के इस बयान पर प्रतिक्रिया दी है और भारत पर जोरदार हमला बोला है। चीनी विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया कि ‘ये भारत की तरफ से अनजाने में मानी गई गलती है। भारत लंबे समय से सीमा का उल्लंघन कर रहा और यह एक तरह से चीनी सीमा का अतिक्रमण है। इससे तनाव की स्थिति पैदा होती है। चीन ने केंद्रीय मंत्री के बयान का हवाला देते हुए कहा है कि उसका भारत से अनुरोध है कि वो सीमा समझौते का पालन करे ताकि सीमा पर शांति कायम रहे।‘

सीमा पर जारी है तनाव

बता दें, सीमावर्ती इलाकों में चीन की ओर से लगातार अतिक्रमण जारी है। खबरों के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश में भारत की सीमा में चीन ने एक गांव बसा लिया है। वहीं, कुछ महीने पहले गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुई झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे।

जिसके बाद से ही भारत सरकार सीमा पर पूरी तरह से अलर्ट है। गलवान की घटना के बाद भारत सरकार ने देश में कई चीनी मोबाइल एप्स को बैन कर दिया। सरकारी टेंडरों से चीनी कंपनियों की छुट्टी हो गई थी, लेकिन फिर से चीनी कंपनियों को सरकारी टेंडर मिलने की खबरें भी सामने आई है। इसी बीच मोदी सरकार के मंत्री के एक बयान से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि धूमिल हो सकती है।

बिहार में 2020 के अंत में हुए विधानसभा चुनावों में जीत हासिल कर एनडीए की सरकार दोबारा से सत्ता में आई। नीतीश कुमार ने फिर से बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। बिहार में नई सरकार के गठन को करीबन दो महीने का वक्त हो गया लेकिन कैबिनेट का विस्तार नहीं हो पाया था। जेडीयू इसका ठीकरा लगातार बीजेपी पर फोड़ती हुई नजर आ रही थीं। अब आखिरकार नई सरकार के गठन के बाद मंगलवार को पहला मंत्रिमंडल विस्तार किया गया।

इस दौरान बीजेपी और जेडीयू के कुल 17 चेहरों ने मंत्री पद की शपथ ली, जिसमें बीजेपी के 9 और JDU के 8 नेता शामिल थे। बीजेपी की ओर से शाहनवाज हुसैन और नीरज कुमार सिंह, तो वहीं JDU के संजय झा, मदन सहनी ने मंत्री पद की शपथ ली।

नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार होने के साथ ही नए मंत्रियों के विभागों का भी बंटवारा भी कर दिया गया है। आइए आपको बताते हैं कि नीतीश की टीम में किस नए मंत्री को कौन सा मंत्रालय सौंपा गया।

सबसे पहले बात बीजेपी के करते हैं। आज यानी मंगलवार को बीजेपी कोटे से 9 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली। इसमें बीजेपी के कद्दावर नेता शाहनवाज हुसैन भी शामिल थे। शाहनवाज हुसैन को उद्योग मंत्री बनाया गया है।

बीजेपी MLC नीरज कुमार बबलू बॉलीवुड के दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के चचेरे भाई है। वो लगातार पांचवीं बार विधायक चुने गए, जिसमें से तीन बार JDU तो बार बीजेपी की ओर से नीरज चुनाव जीते। इन्हें नीतीश पर्यायवरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग का जिम्मा मिला है। इसके अलावा बीजेपी के किन नेताओं को मंत्रिमंडल में कौन सा विभाग मिला, जानिए…

• सुभाष सिंह – सहकारिता मंत्री
• सम्राट चौधरी – पंचायती राज विभाग
• नारायण प्रसाद – पर्यटन विभाग
• नितिन नवीन- पथ निर्माण मंत्री
• प्रमोद कुमार – गन्ना उद्योग विभाग
• जनक राम – खान एवं भूतत्‍व विभाग
• आलोक रंजन झा -कला संस्‍कृति एवं युवा विभाग

बात अब JDU की करते हैं। JDU के 8 नेताओं ने मंगलवार को मंत्री पद की शपथ ली। नीतीश कुमार के करीबी श्रवण कुमार नालंदा से विधायक हैं। वो 7 बार विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। श्रवण कुमार को ग्रामीण विकास मंत्री बनाया गया हैं। वहीं इसके अलावा मदन सहनी को समाज कल्‍याण विभाग का जिम्मा मिला। इसके अलावा JDU के किन नेताओं को कौन से विभाग की जिम्मेदारी मिली, जानिए…

• संजय झा – जलसंसाधन, सूचना और जनसंपर्क सहकारिता
• लेसी सिंह – खाद्य और उपभोक्‍ता संरक्षण विभाग
• जयंत राज – ग्रामीण कार्य विभाग
• सुमित सिंह – विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
• सुनील कुमार – मद्य निषेध, उत्‍पाद विभाग
• जमा खान – अल्‍पसंख्‍यक विभाग

किसान आंदोलन को लेकर देश में सियासत चरम पर है। विपक्षी पार्टियां लगातार केंद्र सरकार को निशाने पर ले रही है और तरह-तरह के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। दिल्ली के बॉर्डरों पर किसान पिछले 74 दिनों से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और केंद्र सरकार से इन कानूनों को वापस करने की मांग कर रहे हैं।

किसान नेताओं और सरकार के मंत्रियों के बीच अभी तक 11 दौरे की बैठक भी हो चुकी है लेकिन नतीजा अभी भी कोसों दूर दिख रहा है। इस मामले को लेकर देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस केंद्र सरकार पर हमलावर है। इसी बीच कांग्रेस शासित राजस्थान के पूर्व उप-मुख्यमंत्री सचिन पायलट का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि बहुमत के आधार पर सरकार मनमानी नहीं कर सकती है।

सरकार को छोड़ना चाहिए अपना अड़ियल रवैया

राजस्थान के दौसा में मीडिया को संबोधित करते हुए पायलट ने यह बात कही। उन्होंने कहा, बीजेपी वालों ने किसानों से आमदनी दोगुनी करने का वादा किया था लेकिन अब उस पर संकट आया तो पूरी पार्टी किसानों के खिलाफ खड़ी है।

उन्होंने कहा, आज पूरे देश का किसान बीजेपी को उसके चुनावी वादे याद दिलाना चाहता है। केंद्र सरकार को अपना अहम छोड़ना चाहिए, बहुमत के आधार पर आप मनमानी नहीं कर सकते, हम किसानों की मांग के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे।

सचिन पायलट ने कहा, पूरे देश में किसानों की आवाज को हम पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं और एक ही मांग है कि केंद्र सरकार को ये तीनों कृषि कानून वापस लेने चाहिए। उन्होंने कहा, सरकार को अपनी जिद व अड़ियल रवैये को छोड़कर जनता की बात सुननी चाहिए और ये कानून वापस लेने चाहिए। पायलट ने कहा कि किसानों के मुद्दों को लेकर हम हमेशा से अपने किसान भाइयों के साथ रहे हैं।

फिर से शुरु हो सकती है बैठक

बता दें, किसान आंदोलन का आज 75 वां दिन है। देश के कई हिस्सों के किसान दिल्ली के बॉर्डरों पर डटे हुए हैं। अभी तक 150 से ज्यादा किसानों के मौत की खबर भी सामने आ चुकी है। किसान नेताओं ने सरकार से एक बार फिर से बातचीत करने की बात कही है। उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले कुछ ही दिनों में किसान नेताओं और सरकार के मंत्रियों के बीच बैठक हो सकती है और इस समस्या का समाधान निकाला जा सकता है।