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कैबिनेट विस्तार से पहले मोदी सरकार का बड़ा फैसला, बना दिया यह नया मंत्रालय, जानें सबकुछ?

vickynedrick@gmail.com | Nedrick News

Published: 07 Jul 2021, 12:00 AM | Updated: 07 Jul 2021, 12:00 AM

लोकसभा चुनाव 2019 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने लगातार दूसरी बार बेहतरीन जीत हासिल की और देश में सरकार बनाई। नरेंद्र मोदी ने दूसरी बार देश के पीएम के रुप में शपथ लिया और सरकार चला रहे हैं। प्रधानमंत्री के तौर पर मई 2019 में 57 मंत्रियों के साथ नरेंद्र मोदी ने अपना दूसरा कार्यकाल शुरू किया था। 

अब मोदी कैबिनेट में विस्तार की चर्चा जोर शोर से हो रही है। बताया जा रहा है कि आज बुधवार को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। जिसमें कई बड़े नेताओं और सहयोगी पार्टी के नेताओं को कैबिनेट में जगह मिल सकती है। 

इसी बीच मोदी सरकार ने एक अलग मंत्रालय बना दिया है। जिसका नाम मिनिस्ट्री ऑफ को-ऑपरेशन रखा गया है। इस आर्टिकल में हम आपको इस मंत्रालय के जुड़ी तमाम जानकारियों के बारे में अवगत कराने वाले हैं।

जानें क्या काम करेगा सहकारिता मंत्रालय

मिनिस्ट्री ऑफ को-ऑपरेशन को सहकारिता मंत्रालय के नाम से भी जाना जाता है। इसमें देश में सहकारिता से जुड़े कार्यों के लिए प्रशासनिक, कानूनी और पॉलिसी फ्रेमवर्क को मज़बूत करने का काम करेगा। वित्त मंत्री ने बजट में अलग सहकारिता मंत्रालय को लेकर बजट में घोषणा की थी।

बताया जा रहा है कि यह मंत्रालय सहकारी समितियों को जमीनी स्तर तक पहुंचने में मदद करेगा। इसके जरिए को-ऑपरेरटिव्जत यानी सहकारी समितियां लोगों से गहराई से जुड़ सकेंगी। मंत्रालय सहकारी समितियों के लिए व्यापार सुगमता यानी ईज ऑफ डूइंद बिजनेस की प्रक्रियाओं को आसान बनाएगा। साथ ही मल्टीग-स्टेिट को-ऑपरेटिव्जं (एमएससीएस) के विकास को सक्षम करने के लिए काम करेगा।

अमित शाह ने ट्विट कर कही ये बात

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्विट करते हुए कहा कि यह निर्णय सहकारिता सेक्टर और उससे जुड़े लोगों को सशक्त करेगा। देश के सहकारिता सेक्टर को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। उन्होंने कहा, ‘मोदी सरकार पिछले 7 वर्षों से देश के गांव, गरीब व किसानों के कल्याण और उनसे संबंधित व्यवसायों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए निरंतर सेवारत है।‘ बताते चले कि आज शाम राष्ट्रपित भवन में मोदी कैबिनेट का विस्तार हो सकता है और करीब 15 नेता मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। जिसमें चुनावी राज्यों के कुछ नेता भी शामिल हैं।

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