केंद्र सरकार ने डॉक्टरों को मुफ्त उपहार देने वाली फार्मास्युटिकल कंपनियों पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार ने मंगलवार को फार्मास्युटिकल मार्केटिंग के लिए यूनिफ़ॉर्म कोड (UCPMP) जारी किया, जिसमें कहा गया है कि कोई भी फार्मास्युटिकल व्यवसाय या उसका प्रतिनिधि किसी भी डॉक्टर या उसके परिवार के सदस्यों को कोई उपहार नहीं देगा। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के संयुक्त सचिव रवींद्र प्रताप सिंह ने देश के सभी फार्मास्युटिकल एसोसिएशनों को लिखे पत्र में कहा कि सभी एसोसिएशनों को एक एथिक्स कमेटी बनानी होगी और अपनी आधिकारिक वेबसाइटों पर यूसीपीएमपी पोर्टल का उल्लेख करना होगा। साथ ही, समान संहिता का पालन किया जाना चाहिए।
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क्या कहता है नियम
कोई भी फार्मास्युटिकल कंपनी/एजेंट/वितरक, थोक विक्रेता, या खुदरा विक्रेता दवाओं को लिखने या आपूर्ति करने में सक्षम किसी भी व्यक्ति को कोई मौद्रिक लाभ या लाभ प्रदान, आपूर्ति या गारंटी नहीं दे सकता है। फार्मा कंपनियों/प्रतिनिधियों को स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों/परिवार के सदस्यों को देश के भीतर या बाहर यात्रा के विकल्प, जैसे रेल, हवाई, जहाज, क्रूज टिकट, सशुल्क छुट्टियां आदि प्रदान नहीं करना चाहिए।
जारी अधिसूचना में आगे कहा गया है कि फार्मा कंपनियों को स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों को सम्मेलनों, सेमिनारों, कार्यशालाओं में भाग लेने के लिए यात्रा सुविधाएं प्रदान नहीं करनी चाहिए, जब तक कि वह व्यक्ति वक्ता न हो। फार्मा कंपनियों/प्रतिनिधियों को स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों/परिवार के सदस्यों को होटल में ठहरने, लक्जरी भोजन, या रिसॉर्ट आवास जैसे आतिथ्य प्रदान नहीं करना चाहिए, जब तक कि व्यक्ति वक्ता न हो। फार्मा कंपनियों/प्रतिनिधियों को किसी भी स्वास्थ्य देखभाल व्यवसायी को आतिथ्य प्रदान नहीं करना चाहिए। पेशेवर/पारिवारिक सदस्य को नकद या मौद्रिक उपहार नहीं मिलना चाहिए।
फ्री सैंपल को लेकर भी नियम जारी
केंद्र सरकार के नए दिशानिर्देश निर्दिष्ट करते हैं कि दवाओं के कोई भी मुफ्त नमूने किसी ऐसे व्यक्ति को वितरित नहीं किए जाएंगे जो ऐसे उत्पाद को लिखने के लिए योग्य नहीं है। प्रत्येक संगठन को उत्पाद का नाम, डॉक्टर का नाम, दिए गए नमूनों की संख्या और मुफ्त नमूने देने की तारीख जैसे तथ्यों पर नज़र रखनी चाहिए। स्वास्थ्य सेवा प्रदाता, और आपूर्ति किए गए नमूनों का मौद्रिक मूल्य, प्रति वर्ष कंपनी की घरेलू बिक्री के 2% से अधिक नहीं होना चाहिए।
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क्यों लागू हुए ये नियम
2022 में, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने डॉक्टरों पर डोलो-650 टैबलेट देने के लिए 1,000 करोड़ रुपये के मुफ्त उपहार बांटने का आरोप लगाया। परिणामस्वरूप, यूनिफॉर्म कोड की इच्छा बढ़ गई। सरकार ने 2014 में यूसीपीएमपी के लिए सिफारिशें जारी कीं, लेकिन वे कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं थीं। नए कानून के तहत, यदि डॉक्टरों को अनैतिक रूप से दवा ब्रांडों का विज्ञापन करने का दोषी पाया जाता है, तो दवा कंपनियों को रिश्वतखोरी या इसी तरह के अपराधों के समान दंड का सामना करना पड़ेगा।
