Bihar Elections 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का माहौल गर्माने लगा है और इसी बीच विपक्षी महागठबंधन ने अपना साझा घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस बार घोषणा पत्र को नया नाम और नया नारा दिया गया है – ‘तेजस्वी पत्र: संपूर्ण बिहार, संपूर्ण परिवर्तन’। इसमें महिलाओं, युवाओं, किसानों और गरीब तबके के लिए कई बड़े वादे किए गए हैं। तेजस्वी यादव की अगुवाई में जारी इस घोषणा पत्र में पुराने मुद्दों पर फोकस तो बरकरार है, लेकिन साथ ही कई नए वादों का तड़का भी लगाया गया है।
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नाम और नारे में बदलाव, लेकिन फोकस वही- Bihar Elections 2025
पिछले चुनाव में महागठबंधन ने अपने घोषणा पत्र को नाम दिया था – ‘प्रण हमारा, संकल्प बदलाव का’ और नारा था ‘न्याय और बदलाव’। इस बार नाम बदला गया है ‘तेजस्वी पत्र’, और नारा रखा गया है – ‘संपूर्ण बिहार के संपूर्ण परिवर्तन के लिए’। हालांकि नाम और नारा नए हैं, लेकिन रोजगार, शिक्षा और युवाओं पर फोकस पहले की तरह बरकरार है।
हर परिवार को सरकारी नौकरी का वादा
साल 2020 के चुनाव में महागठबंधन ने 10 लाख नौकरियां देने का वादा किया था। इस बार वादा और बड़ा हो गया है – हर परिवार के कम से कम एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का भरोसा दिया गया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि सरकार बनने के बाद 20 दिन के भीतर इस संबंध में कानून बनाया जाएगा और 20 महीने के भीतर नौकरी देने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
महिलाओं के लिए कई बड़ी घोषणाएं
महागठबंधन का यह घोषणा पत्र महिलाओं पर खासतौर से केंद्रित है। इसमें महिलाओं को हर महीने ₹2500 भत्ता देने का वादा किया गया है। इसके अलावा मातृत्व और पीरियड अवकाश को सुनिश्चित करने का संकल्प भी लिया गया है।
घोषणा पत्र में यह भी कहा गया है कि महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा की सुविधा दी जाएगी और इसके लिए 2000 इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जाएंगी।
कम्युनिटी मोबिलाइजर्स को राज्यकर्मी का दर्जा
महागठबंधन ने कम्युनिटी मोबिलाइजर्स (सीएम दीदी) को राज्य कर्मचारी का दर्जा देने और उनका वेतन ₹30,000 प्रति माह करने का वादा किया है। वहीं, जीविका कैडर की दीदियों को ₹2000 प्रति माह भत्ता देने की भी घोषणा की गई है।
शिक्षा में डिजिटल फोकस
शिक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए भी कई वादे किए गए हैं। 8वीं से 12वीं तक के सभी गरीब छात्रों को मुफ्त टैबलेट देने की बात कही गई है। साथ ही, हर 70 किलोमीटर के दायरे में एक विश्वविद्यालय खोलने की योजना भी तेजस्वी पत्र में शामिल है। पिछले चुनाव में शिक्षा का बजट 12% तक बढ़ाने की बात कही गई थी, इस बार उसे डिजिटल शिक्षा के विस्तार से जोड़ दिया गया है।
किसानों के लिए बीमा और उद्योग का वादा
किसानों के लिए महागठबंधन ने इस बार फसल बीमा योजना के साथ किसान बीमा योजना लागू करने का वादा किया है। साथ ही, राज्य में मखाना प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने की बात कही गई है, जिससे स्थानीय किसानों और श्रमिकों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।
शराबबंदी कानून की समीक्षा और ताड़ी से प्रतिबंध हटाने की बात
घोषणा पत्र में एक बड़ा मुद्दा शराबबंदी से जुड़ा भी शामिल है। महागठबंधन ने कहा है कि वह सत्ता में आने पर शराबबंदी कानून की समीक्षा करेगा और ताड़ी से प्रतिबंध हटाया जाएगा। यह निर्णय ग्रामीण अर्थव्यवस्था और स्थानीय रोजगार से जुड़ा माना जा रहा है।
आईटी पार्क और डिजिटल बिहार का विज़न
तेजस्वी यादव ने इस बार युवाओं के लिए आईटी पार्क बनाने का भी वादा किया है। इसका उद्देश्य राज्य में स्टार्टअप और डिजिटल रोजगार को बढ़ावा देना है ताकि युवा बिहार छोड़ने के बजाय यहीं अपने करियर बना सकें।
कांग्रेस की छाप भी दिखी
महागठबंधन के इस घोषणा पत्र में कांग्रेस के एजेंडे की झलक साफ दिखती है। जैसे – प्रतियोगी परीक्षाओं के फॉर्म शुल्क माफ करना, परीक्षा केंद्र तक मुफ्त यात्रा सुविधा देना, ₹500 में गैस सिलेंडर मुहैया कराना और ₹25 लाख तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा देना। ये वादे कांग्रेस पहले अन्य राज्यों जैसे हिमाचल और कर्नाटक में कर चुकी है और वहां सफल भी हुए थे।
स्वास्थ्य पर बड़ा ऐलान
स्वास्थ्य क्षेत्र में महागठबंधन ने वादा किया है कि अगर सत्ता में आते हैं, तो हर परिवार को 25 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। यह योजना कांग्रेस की स्वास्थ्य सुरक्षा नीति से मेल खाती है और गरीब तबके के लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है।
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