पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों से चल रही है। राजनीतिक पार्टियां लोगों को रिझाने के प्रयास में लग गई है। जगह-जगह रैलियां और जनसभाएं किए जा रहे हैं। टीएमसी (TMC) के कई बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। जिसके बाद से इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि बीजेपी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 (West Bengal Assembly Election 2021) में ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) के गढ़ में सेंध लगा सकती है।

पिछले दिनों नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर बंगाल की राजधानी कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) और प्रदेश की सीएम ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने मंच शेयर किया था। जिसमें सीएम बनर्जी के संबोधन के समय कुछ लोगों ने जय श्रीराम का नारा लगा दिया था। जिससे ममता बनर्जी नाराज हो गई थी और अपना संबोधन बीच में ही छोड़कर चली गई थी। अब टीएमसी सांसद नुसरत (Nusrat Jahan) जहां ने स्पष्ट किया है कि आखिर ऐसा क्या कारण था जिससे जय श्रीराम का नारा सुनते ही ममता बनर्जी नाराज हो गई थी?

बीजेपी को अन्य भगवान के नाम से परहेज क्यों?

टीएमसी सांसद ने एक प्राइवेट चैनल पर इस मामले को लेकर स्थिति स्पष्ट किया। नुसरत जहां (Nusrat Jahan) ने कहा है कि नेताजी बोस के कार्यक्रम में राम का नारा चिढ़ाने के मकसद से लगाया गया था। ऐसे में बार-बार एक ही नारे के प्रयोग से गुस्सा आना लाजमी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि हमें राम नाम से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन बीजेपी ने नेताजी के जन्म समारोह को अपना इवेंट बना दिया।

टीएमसी नेता ने इस मामले को लेकर बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने सवाल उठाए कि क्या राम का नाम आप किसी को चिढ़ाने के लिए लेते हैं? राम के अलावा बाकी भगवान के नाम से परहेज क्यों? उन्होंने कहा, बीजेपी ने कोलकाता में हुए उस कार्यक्रम को राजनीतिक इवेंट में परिवर्तित कर दिया था।

2016 में 3 सीटों पर हुई थी बीजेपी की जीत

दरअसल, आगामी कुछ महीनों में प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। जिसे लेकर राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारियां शुरु कर दी है। सत्ताधारी टीएमसी और विपक्षी पार्टियों के बीच जमकर बयानबाजियां हो रही है, आरोप-प्रत्यारोप के दौर शुरु हो चुके हैं। बता दें, ममता बनर्जी पिछले दो बार से पश्चिम बंगाल में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाते आ रही है। तो वहीं, दूसरी ओर बंगाल के विधानसभा चुनावों में बीजेपी का प्रदर्शन काफी खराब रहा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2016 में बीजेपी को प्रदेश की 293 में से मात्र 3 सीटों पर जीत हासिल हुई थी।

किसान आंदोलन को लेकर देश में सियासत चरम पर है। विपक्षी पार्टियां केंद्र सरकार पर हमलावर है और साथ ही मोदी सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग भी कर रही है। इन कानूनों को लेकर देश के कई राज्यों में भी हलचले तेज है। हाल ही में बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में जीत हासिल कर एनडीए गठबंधन ने सरकार बनाई है। नीतीश कुमार (Nitish Kumar) बिहार के सीएम बने हैं, लेकिन बिहार की स्थिति अभी भी ज्यों की त्यों बनी हुई है।

समय बदला, सत्ता बदली, कार्यकाल बदला लेकिन सत्ताधारी नेताओं की कथित तौर पर मंशा नहीं बदली। पिछले दिनों बिहार सरकार ने सोशल मीडिया पर नेताओं और सरकारी कर्मियों के खिलाफ पोस्ट को लेकर आदेश जारी किया था। अब एक बार फिर से नीतीश कुमार की सरकार ने एक ऐसा आदेश जारी किया, जिसे लेकर प्रदेश की सियासत में हलचल मची हुई है।

सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने पर….सरकारी नौकरी नहीं

दरअसल, पिछले दिनों बिहार पुलिस महानिदेशक की ओर से आदेश जारी किया गया कि अगर कोई व्यक्ति सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल होकर किसी आपराधिक घटना को अंजाम देता है तो उसे सरकारी नौकरी या ठेके नहीं दिए जाएंगे। इस मामले को लेकर प्रदेश की राजनीतिक गलियारों में हलचले काफी तेज हो गई है।

बिहार पुलिस की ओर से जारी उस चिट्ठी में लिखा गया है कि ‘अगर कोई व्यक्ति किसी विधि-व्यवस्था की स्थिति, विरोध प्रदर्शन, सड़क जाम इत्यादि मामलों में संलिप्त होकर किसी आपराधिक कृत्य में शामिल होता है और उसे इस कार्य के लिए पुलिस द्वारा आरोप पात्रित किया जाता है तो उनके संबंध में चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन में विशिष्ट एवं स्पष्ट रूप से प्रविष्टि की जाए। ऐसे व्यक्तियों को गंभीर परिणामों के लिए तैयार रहना होगा क्योंकि उन्हें सरकारी नौकरी/सरकारी ठेके आदि नहीं मिल पाएंगे।‘

40सीट के मुख्यमंत्री कितने डर रहे है?

इस मामले को लेकर आरजेडी नेता और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) ने भी नीतीश कुमार (Nitish Kumar) पर हमला बोला है। उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए कहा, ‘मुसोलिनी और हिटलर को चुनौती दे रहे नीतीश कुमार कहते है अगर किसी ने सत्ता व्यवस्था के विरुद्ध धरना-प्रदर्शन कर अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग किया तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। मतलब नौकरी भी नहीं देंगे और विरोध भी प्रकट नहीं करने देंगे बेचारे 40सीट के मुख्यमंत्री कितने डर रहे है?’

बिहार की सियासत में उठा-पटक का दौर जारी है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में एनडीए गठबंधन (NDA Allaince) ने जीत हासिल कर नीतीश कुमार (Nitish Kumar) के नेतृत्व में सरकार बनाई, लेकिन सरकार बनाने के दो महीने बाद भी अभी तक नीतीश कैबिनेट का विस्तार नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी का जल्द ही जदयू में विलय हो सकता है और कुशवाहा को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। इसी बीच आरजेडी के तीन विधायकों ने भी बिहार के उप-मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद (Tarkishore Prasad) से मुलाकात की है। जिसके बाद से बिहार की राजनीतिक गलियारों में हलचले काफी तेज हो गई है।

RJD विधायकों ने दी सफाई

दरअसल, बिहार के उप-मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद (Tarkishore Prasad) हर मंगलवार को अपने सरकारी आवास पर जनता दरबार लगाते हैं। जिसमें लोग अपनी-अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं। आज मंगलवार को आरजेडी विधायक विभा देवी, पूर्व मंत्री चंद्रशेखर और रामविशुन लोहिया ने तारकिशोर प्रसाद से मुलाकात की।

जिसके बाद सफाई देते हुए आरजेडी नेताओं ने कहा कि वे अपनी क्षेत्र के समस्याओं को लेकर जनता दरबार में गए थे, उसका कोई राजनीतिक मतलब नहीं लगाया जाना चाहिए। आरजेडी विधायकों ने स्पष्ट किया कि अगर उन्हें राजनीतिक कारणों से जाना होता तो वे जनता दरबार में सार्वजनिक रुप से बीजेपी नेता से मिलने क्यों जाते?

AIMIM विधायकों ने की थी नीतीश से मुलाकात

दूसरी ओर बीजेपी नेता और बिहार के उपमुख्यमंत्री ने कहा कि अगर कोई बीजेपी की नीतिओं से प्रभावित होकर आता है तो उसका स्वागत है। इससे पहले बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में जीत हासिल करने वाले ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 5 विधायकों ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार (Nitish Kumar) से मुलाकात की थी।

जिसके बाद से ही प्रदेश की सियासत में इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि जल्द ही कई नेता बीजेपी और जदयू में शामिल हो सकते हैं और उन्हें नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में जगह भी मिल सकती है। हालांकि, AIMIM विधायकों ने भी सफाई दी थी कि वे अपने क्षेत्र की परेशानियों को लेकर नीतीश कुमार से मिले थे।

केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए कृषि कानूनों को लेकर देशभर में विरोध हो रहा है। इस कड़ाके की ठंड में किसान दिल्ली के बॉर्डरों पर पिछले 68 दिन से आंदोलन कर रहे हैं और सरकार से इन कानूनों को निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। विपक्षी पार्टियां भी इस मामले को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर है। विपक्षी पार्टियों ने किसान आंदोलन को अब खुला समर्थन दे दिया है। पिछले दिनों विपक्ष के विपक्ष के कई नेताओं ने किसान नेताओं से फोन पर बातचीत की और पूर्ण समर्थन की बात भी कही।

बीजेपी की पूर्व सहयोगी पार्टी शिवसेना भी काफी पहले से ही किसान आंदोलन का समर्थन कर रही है और केंद्र सरकार को निशाने पर ले रही है। इसी बीच शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत (Sanjay Raut) और अरविंद सावंत (Arvind Sawant) ने आज गाजीपुर बॉर्डर का दौरा किया और किसान नेताओं से मुलाकात की। शिवसेना ने स्पष्ट कर दिया है कि वे पूरी ताकत से किसानों के साथ खड़े रहेंगे।

पूरी ताकत से किसानों के साथ खड़ी है शिवसेना

शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत (Sanjay Raut) ने गाजीपुर बॉर्डर पर किसान नेता राकेश टिकैत से मुलाकात की। मुलाकात के बाद संजय राउत ने कहा कि ‘शिवसेना के सभी सांसद यहां आए हैं। राकेश टिकैत से बात हो गई है और उन्हें जो संदेश देना था हमने दे दिया है। हम पूरी ताकत के साथ उनके साथ रहेंगे।‘ उन्होंने कहा, सरकार को ठीक से बात करनी चाहिए, बात में राजनीति नहीं आनी चाहिए।

वहीं, दूसरी ओर राकेश टिकैत ने कहा, अगर विपक्ष हमारा समर्थन करने के लिए आ रहा है तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन इसका राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, अगर नेता आते हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते। टिकैत ने स्पष्ट किया कि किसान आंदोलन के चलते ट्रैफिक नहीं रुका है, बल्कि पुलिस बैरिकेडिंग के कारण ये हुआ है।

साथ ही उन्होंने किसान आंदोलन के भविष्य को लेकर भी बात कही। किसान नेता ने कहा हमने सरकार को बता दिया कि ये आंदोलन अक्टूबर तक चलेगा। अक्टूबर के बाद आगे की तारीख देंगे, बातचीत भी चलती रहेगी।

आंदोलन स्थल वाले इलाकों में इंटरनेट सेवा पर रोक

बता दें, गाजीपुर, टिकरी और सिंघु बॉर्डर पर किसान आंदोलन कर रहे हैं। उन इलाकों में केंद्रीय गृहमंत्रालय की ओर से 2 फरवरी तक इंटरनेट सेवा पर रोक लगाया गया है। दिल्ली पुलिस की ओर से कई परतों में बैरकेडिंग की गई है। सड़कों पर सीमेंट से कीलें लगवाई गई है, कंटीले तार लगाए गए हैं। साथ ही आंदोलन स्थल पर भारी संख्या में सुरक्षाबलों की तैनाती की गई है। हालांकि, किसानों ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक सरकार कानून वापस नहीं ले लेती, वे घर नहीं लौटेंगे।