राज्यसभा का बजट सत्र जारी है। संसद में इस बार किसान आंदोलन का मुद्दा ही सबसे ज्यादा चर्चाओं का विषय बना हुआ है। विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे को लेकर सरकार को लगातार घेर रही हैं। शुक्रवार को भी तमाम विपक्षी पार्टियों ने किसानों के मुद्दे को लेकर केंद्र पर जमकर हमला बोला। इस दौरान कांग्रेस नेता ने तो राज्यसभा में बोलते हुए कृषि कानून पर बोलते हुए उसे ‘डेथ वॉरेंट’ भी कह दिया।

कांग्रेस के प्रताप सिंह बाजवा ने पंजाबी में बोलते हुए कहा कि जब सदन में कानून को लेकर इस सदन में चर्चा हो रही थी, तब ही मैनें ये कहा दिया था कि ये किसानों के लिए डेथ वॉरेंट होगा, लेकिन सरकार ने बात नहीं मानी।

विपक्ष पर बरसे कृषि मंत्री

वहीं इस मुद्दे को लेकर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी अपना पक्ष शुक्रवार को राज्यसभा में रखा। इस दौरान वो विपक्ष पर जबरदस्त पलटवार भी करते नजर आए। कृषि मंत्री ने विपक्ष पर भड़कते हुए कहा कि खेती पानी से होती है, लेकिन केवल कांग्रेस ही खून की खेती कर सकती है।

कानून में ‘काला’ क्या है?

नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि विपक्षी पार्टियां सरकार को किसान आंदोलन पर घेर रही हैं और तीनों कानून को वो काला कानून बता रही हैं। लेकिन इन कानून में आखिर ‘काला’ है क्या? ये कोई बताएगा। कृषि मंत्री ने कहा कि मुझे बताएं कानून में ‘काला’ क्या है? मैं उसे ठीक करने की कोशिश करूंगा। सबकी बातों को मैनें सुना, लेकिन कानून के प्रावधान किसानों के प्रतिकूल कैसे हैं? इसके बारे में किसी ने भी बताने की कोशिश नहीं की।

कृषि मंत्री ने आगे कहा कि केंद्र सरकार के एक्ट से टैक्स खत्म होता है, जबकि राज्य सरकार का एक्स टैक्स देने पर बाध्या करता। जो टैक्स ले रहा और बढ़ा रहा है उसके खिलाफ आंदोलन होना चाहिए या फिर टैक्स फ्री करने वाले के खिलाफ? देश में अब उल्टी गंगा बह रही है।’

नरेंद्र सिंह तोमर आगे बोले कि भारत सरकार किसानों के लिए पूरी तरह से समर्पित है। आंदोलन के लिए हम लगातार किसानों को सम्मान देने की कोशिश कर रहे। किसानों के साथ 12 बार ससम्मान बातचीत की। हमने एक शब्द भी इधर-उधर नहीं बोला। संवेदनशीलता के साथ विचार किया। हमने बार बार पूछा कि कानून में किसान क्या बदलाव चाहते हैं, उसके बारे में हमें बताएं। लेकिन अगर हम कानून में बदलाव करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि कृषि कानून गलत है।

‘एक राज्य के किसानों को बरगलाया-डराया गया’

कृषि मंत्री ने कहा कि सिर्फ एक राज्य के किसानों को बरगलाया और डराया जा रहा है। खेती पानी से होती है, लेकिन सिर्फ कांग्रेस ही खून से खेती कर सकती है। उन्होनें कहा कि बीजेपी खून से खेती नहीं कर सकती। कृषि मंत्री के इस बयान को लेकर राज्यसभा में हंगामा शुरू हो गया।

गौरतलब है कि किसानों का मुद्दा लगातार चर्चाओं में हैं। 2 महीने से भी ज्यादा समय से किसानों का आंदोलन नए कृषि कानून के विरोध में जारी है। किसानों और सरकार के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन विवाद अब तक सुलझ नहीं पाया। विपक्षी पार्टियां सड़क से लेकर संसद तक इस मामले को लेकर सरकार पर हमलावर है। बजट सत्र के दौरान भी ये सबसे बड़ा बहस का मुद्दा बना हुआ है।

आम आदमी पार्टी शासित दिल्ली की राजनीतिक गलियारों में हलचले काफी तेज हो गई है। दिल्ली सरकार और दिल्ली के राज्यपाल के बीच के रिश्ते किसी से छिपे नहीं है। अरविंद केजरीवाल की सरकार पहले भी कई बार दिल्ली के राज्यपाल पर सरकार के काम में दखल देने का आरोप लगा चुकी है।

इसी बीच केंद्र सरकार ने बुधवार को एक प्रस्ताव को मंजूरी दी, जिसके तहत राज्यपाल को विधानसभा से अलग कई ऐसी शक्तियां दी जाएंगी, जिनपर अबतक दिल्ली सरकार का अधिकार होता था। केंद्रीय मंत्रिमंडल के इस फैसले पर दिल्ली सरकार और केद्र सरकार के बीच एक बार फिर से तनातनी बढ़ गई है। आज शुक्रवार को दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इस मामले को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है और कई तरह के आरोप लगाए हैं।

‘मोदी सरकार दिल्ली पर शासन करना चाहती है’

मनीष सिसोदिया ने कहा है कि ‘एलजी सार्वजनिक हित के मामलों में अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप करने और सरकार के काम में बाधा डालने के लिए इस अधिनियम का उपयोग कर सकते हैं।’ उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि वह पिछले दरवाजे से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पर शासन करना चाहती है। सिसोदिया ने कहा कि यह अधिनियम लोकतंत्र, संविधान और दिल्ली के नागरिकों की मर्जी के खिलाफ है।

उप-मुख्यमंत्री ने कहा, ‘केंद्र मंत्रिमंडल ने एक कानून पेश किया है जिससे दिल्ली की चुनी हुई सरकार से शक्तियां छीन ली जाएंगी और केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त उपराज्यपाल को दे दी जाएंगी। दिल्ली सरकार को अपने फैसले लेने की आजादी नहीं होगी। बीजेपी दिल्ली पर पिछले दरवाजे से शासन करना चाहती है क्योंकि लगातार तीन चुनावों में उन्हें दिल्लीवालों ने हार का मुंह दिखाया है।‘

मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया, ‘केंद्र की बीजेपी सरकार ने एलजी की शक्तियों को बढ़ाने वाले इस कानून को गोपनीय तरीके से मंजूरी दी है। दिल्ली की सरकार बनाने का जो यह कानून है जिसे GNCTD एक्ट कहते हैं। इसमें बदलाव करके केंद्र सरकार अब उपराज्यपाल को इतनी शक्तियां देने जा रही है, जिसके बाद उपराज्यपाल दिल्ली की चुनी हुई सरकार के काम को आसानी से रोक सकते हैं।‘

दिल्ली सरकार के पास नहीं होगी निर्णय लेने की शक्ति

सिसोदिया ने कहा, ‘दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास अब फैसले लेने का अधिकार नहीं होगा, ये अधिकार अब LG के पास होंगे। जिसका मतलब है केंद्र की BJP सरकार के पास होंगे। राज्य सरकार जिसको दिल्ली की जनता चुनती है उसके पास अब निर्णय लेने की शक्ति नहीं होगी।‘

बता दें, केंद्रीय कैबिनेट ने गवर्नमेंट ऑफ NCT एक्ट में कुछ बदलाव किए हैं। जिसमें अब गवर्नर को विधानसभा से अलग कई स्पेशल पावर दिए जाएंगे। इससे पहले दिल्ली सरकार कई फैसले अपने अधिकार से लेती थी लेकिन अब उन्हें राज्यपाल से मंजूरी लेना अनिवार्य होगा। सरकार के इस फैसले पर आम आमदी पार्टी ने नाराजगी जाहिर की है।

किसान आंदोलन का मुद्दा देश से होता हुआ अब विदेशों में भी सुर्खियां बटोरने लगा हैं। रिहाना, ग्रेटा जैसे इंटेनशनल सेलिब्रिटीज ने किसान आंदोलन पर ट्वीट कर तूफान ला दिया। ग्रेटा ने किसान आंदोलन के समर्थन में ट्वीट करते हुए जो टूलकिट शेयर की, जिसे बाद में डिलीट कर था, उसको लेकर भी खासा बवाल मचा हुआ है।

टूलकिट की शुरू हुई जांच

ग्रेटा ने जो टूलकिट शेयर किया था, उससे किसान आंदोलन को लेकर विदेशी प्रोपेगेंडा की पोल खुली। टूलकिट में बताया गया था कि कैसे किसान आंदोलन की आड़ में जनवरी और फरवरी की अलग अलग तारीखों को भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाना है। टूलकिट की जांच शुरू कर दी गई हैं। दिल्ली पुलिस ने इस टूलकिट को लेकर गुरुवार को एक अज्ञात शख्स के खिलाफ केस भी दर्ज किया।

स्‍पेशल कमिश्‍नर प्रवीर रंजन ने कहा कि शुरुआती जांच में ऐसा पता चला कि ये टूलकिट एक प्रो-खालिस्‍तानी संस्‍था ने बनाई। वो बोले कि ऐसा लग रहा है कि इस टूलकिट को बनाने के पीछे का मकसद अलग-अलग सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक समूहों के बीच नफरत फैना और भारत की सरकार के खिलाफ माहौल बनाने का था।

दिल्ली पुलिस ने कई धाराओं में टूलकिट को लेकर FIR दर्ज की है। हालांकि इस FIR में ना तो ग्रेटा और ना ही किसी दूसरे शख्स को आरोपी बनाया गया। पुलिस का कहना है कि जांच में ही इस बात का खुलासा हो पाएगा कि आरोपी कौन हैं? पुलिस का कहना है कि टूलकिट को लेकर शक तब और गहराया जब डॉक्यूमेंट के अहम हिस्सों को मिटाया गया या फिर एडिट कर दिया। FIR के आधार पर पुलिस गूगल को एक नोटिज भेजेगी और उनसे मूल दास्तावेज मांगेगी।

इस खालिस्तानी संस्था का आया नाम

प्रारंभिक जांच में ये बात सामने आई थीं कि टूलकिट में कनाडा स्थित एक खालिस्तानी समर्थक संगठन ने तैयार किया। जो जानकारी अब तक हासिल हुई उसके मुताबिक टूलकिट को ‘पीस फॉर जस्टिस’ नाम के संगठन ने बनाया, जिसके सह-संस्थापक खालिस्तानी समर्थक एमओ धालीवाल है। ये संगठन कनाडा के वैंकूवर में स्थित है। टूलकिट में जो डॉक्यूमेंट था, उसमें ये बताया गया था कि भारत के खिलाफ अलग-अलग तारीखों पर एजेंडा चलाना है।

भारत की छवि खराब करने की बड़ी साजिश?

इस डॉक्यूमेंट में 5 बातें मुख्य तौर पर लिखीं थी, जिसमें ऑन ग्राउंड प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने की समेत 26 जनवरी या उससे पहले डिजिटल स्ट्राइक #AskIndiaWhy के साथ ट्विटर पर पोस्ट करने को कहा। वहीं 4-5 फरवरी को ट्विटर पर तूफान लाने का प्लान था। यानी कि किसान आंदोलन से जुड़ी चीजों, फोटोज और हैशटैग को ट्रेंड करने की प्लानिंग। ऐसे ही अलग अलग तारीखों को भारत के खिलाफ कैसे प्रोपेगेंडा चलाना है, ये डॉक्यूमेंट में बताया गया था

हालांकि डॉक्यमेंट वाली ट्वीट को ग्रेटा ने डिलीट कर दिया था, लेकिन तब तक इसका स्क्रीनशॉर्ट लिए जा चुके थे। जो काफी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल  हो गए और भारत के खिलाफ रचे जा रहे विदेशी प्रोपेगेंडा की पोल खुली।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का कार्य आरंभ हो गया है। इसके लिए देश के लगभग सभी राज्यों में सहयोग राशि भी एकत्रित की जा रही है। जिसे लेकर जमकर बवाल भी हो रहा है। इस मामले को लेकर देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और देश की सत्तारुढ़ भारतीय जनता पार्टी आमने-सामने है।

पिछले दिनों कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया ने चंदे को लेकर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि बीजेपी के लोग राम मंदिर निर्माण के नाम पर चंदा लेकर शराब पीते हैं। जिसपर बीजेपी नेताओं की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई है। मध्यप्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि जैसी शिक्षा मिली है वैसी ही बयानाबाजियां हो रही है।

जानें, क्या था भूरिया का पूरा बयान?

दरअसल, 2 बार केंद्रीय मंत्री, 5 बार सांसद और मौजूदा समय में मध्यप्रदेश के झाबुआ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक कांतिलाल भूरिया ने पिछले दिनों कहा था कि ‘पहले भी राम मंदिर के नाम पर हुए चंदे में करोड़ों रुपये जुटाए गए थे, इस राशि को बीजेपी के लोग दबाए बैठे हुए हैं। इस रशि को मंदिर ट्रस्ट में जमा किया जाना चाहिए। अब फिर बीजेपी के लोग घर-घर जाकर चंदा जुटा रहे हैं, दिन में चंदा जुटाते हैं और रात को नदी पर जाकर शराब पीते हैं।‘ उनके इस बयान पर पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ने सहमति जताई है। उन्होंने कहा है कि कांति लाल भूरिया सच्चे नेता हैं, जब उन्होंने शराब पीते देखा होगा तभी कहा होगा. उन्होंने जो कहा है कि वह तथ्यों के आधार पर ही कहा होगा।

बीजेपी ने किया पलटवार

कांग्रेस नेताओं की ओर से आ रही ऐसी प्रतिक्रियाओं पर नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि जैसी शिक्षा मिली है वैसा ही कहा जा रहा है, ‘भूरिया का जो बयान है वह आसुरी प्रवृत्ति का द्योतक है, उनके गुरु दिग्विजय सिंह जो हैं। द्वापर युग से सतयुग तक हम देखते हैं कि जब जब कोई अच्छा काम होता था, उसमें आसुरी शक्तियां व्यवधान डालती थीं, आज भी कुछ वैसा ही है। इसीलिए श्री राम मंदिर के निर्माण संबंधी धन संग्रह में इस प्रकार के बयान दिए जा रहे हैं।‘

देश में स्वैच्छिक तौर पर इकट्ठा हो रहा चंदा

बता दें, बीजेपी की ओर से राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा अभियान चलाया जा रहा है। जिसके तहत लोगों से स्वैच्छिक तौर पर चंदा इकट्ठा किया जा रहा है। देश के आम नागरिकों के साथ-साथ कांग्रेस और बीजेपी के कई बडे नेताओं की ओर से भी राम मंदिर निर्माण में योगदान दिया गया है। पिछले दिनों कई स्थानों पर फर्जी लोगों के द्वारा भी धन संग्रहण किए जाने की बातें सामने आई थी, जिसे लेकर सवाल भी उठे थे।