सीएम केजरीवाल ने किया तिरंगे का अपमान? केंद्रीय मंत्री ने लिखी चिट्ठी, लगाए ये आरोप

vickynedrick@gmail.com | Nedrick News

Published: 28 May 2021, 12:00 AM | Updated: 28 May 2021, 12:00 AM

कोरोना काल के बीच केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच कई मुद्दों को लेकर ठनी हुई हैं। कभी ऑक्सीजन की कमी तो कभी वैक्सीनेशन को लेकर दोनों सरकारें आमने-सामने आती रहती हैं। अब एक केंद्रीय मंत्री ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पर तिरंगे का अपमान करने का गंभीर आरोप लगाया है।

केंद्रीय मंत्री ने लगाए केजरीवाल पर आरोप

कोरोना काल के दौरान सीएम केजरीवाल कई प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर चुके हैं। आपने देखा होगा जब भी दिल्ली के मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आते हैं, तो उनके पीछे तिरंगे लगे होते हैं। इस दौरान ही तिरंगे का अपमान करने का आरोप उन पर लगाया गया है। 

सीएम केजरीवाल पर ये आरोप केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने ये आरोप लगाया। इसको लेकर प्रहलाद पटेल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को एक चिट्ठी लिखी और आपत्ति जताई। चिट्ठी की एक कॉपी दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल को भी भेजी गई।

सीएम और एलजी को लिखी चिट्ठी

प्रहलाद पटेल के मुताबिक सीएम केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जिस तरीके से बैकग्राउंड में तिरंगे को लगाया गया है, उसको देखकर ऐसा लगता है कि सफेद हिस्से को कम करके हरे हिस्से को जोड़ दिया गया है। उन्होंने कहा कि ये राष्ट्रीय ध्वज संहिता का उल्लंघन है। 

केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने जो चिट्ठी  ‘राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान की हम सबकी जिम्मेवारी के उत्तरदायित्व को ध्यान में रखकर मैं ये पत्र आपको लिख रहा हूं। जब आपको मैं टीवी चैनल पर संबोधित करते हुए देखता हूं तो आपकी कुर्सी के पीछे लगे राष्ट्रीय ध्वज पर ध्यान जाता है। वो मुझे अपनी गरिमा एवं संवैधानिक स्वरूप से अलग नजर आता है।’

उन्होंने अपनी चिट्ठी में आगे कहा- ‘राष्ट्रीय ध्वज को सजावट के लिए जैसे तैयार करके लगाया गया है। बीच के सफेद हिस्से को कम करके हरे हिस्से को जोड़ दिया गया लगता है, जो भारत सरकार गृह मंत्रालय के द्वारा निर्दिष्ट भारतीय झंडा संहिता में उल्लिखित भाग 1 के 1.3 में दिए गए मानकों का प्रयोग नहीं दिखाई देता है।’

केजरीवाल सरकार ने नहीं दी अब तक कोई प्रतिक्रिया

 हालांकि इस चिट्ठी के मामले को लेकर अब तक मुख्यमंत्री केजरीवाल और दिल्ली सरकार की तरफ से कोई भी रिएक्शन सामने नहीं आया है। देखना होगा कि केजरीवाल सरकार की तरफ से इस आरोप पर क्या जवाब दिया जाता है। जब विभिन्न मुद्दों को लेकर केजरीवाल और केंद्र सरकारों में तनातनी होती रहती है, ऐसे में ये मुद्दा क्या किसी नए विवाद को जन्म देता है?

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