...तो इन 4 राज्यों में एक मई से नहीं लगेगी 18+ लोगों को वैक्सीन? जानिए क्या आ रही समस्या?

By Ruchi Mehra | Posted on 26th Apr 2021 | देश
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देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर ब्रेक लगने का नाम नहीं ले रहा। कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने देश में कोहराम मचाकर रख दिया है। रोजाना ही लाखों लोग वायरस की चपेट में आ रहे हैं। कोरोना संक्रमण को काबू लाने के लिए इस वक्त वैक्सीनेशन ही सबसे बड़ा हथियार माना जा रहा है। सरकार लगातार इन कोशिशों में ही जुटी है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट कर दिया जाए, जिससे उनमें इस महामारी से संक्रमित होने का खतरा कम हो जाए। 

इस दिशा में कोरोना वैक्सीनेशन की दिशा में भारत 1 मई से एक और कदम आगे बढ़ने जा रहा है। 1 मई से 18 से ऊपर के लोगों का वैक्सीनेशन का अभियान शुरू होगा। केंद्र सरकार की तरफ से इसकी मंजूरी मिल गई और राज्य सरकार इस अभियान के लिए जुट भी गई। अधिकतर राज्यों ने लोगों को फ्री में वैक्सीन लगाने का ऐलान भी कर दिया। 

राजस्थान समेत इन राज्यों में वैक्सीन की शॉर्टेज 

 लेकिन इस बीच कुछ राज्य ऐसे है, जिनका ये कहना है कि 1 मई से वो वैक्सीनेशन का ये अभियान शुरू नहीं कर पाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके पास वैक्सीन का स्टॉक नहीं। इन राज्यों में वो शामिल हैं, जहां बीजेपी की सरकार सत्ता में नहीं। पंजाब, राजस्थान, झारखंड और छत्तीसगढ़ इन चार राज्य की सरकारों ने कहा है कि उनके पास वैक्सीन की कमी है। 

'केंद्र ने दिए ऑर्डर इसलिए...'

राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने बताया कि कोविशील्ड वैक्सीन के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ने ये कहा है कि  15 मई से पहले वो सप्लाई नहीं कर सकते। रघु शर्मा ने कहा- 'SII का कहना है कि हमें केंद्र की तरफ से ऑर्डर मिले हुए हैं। उनकी सप्लाई करने के लिए 15 मई तक समय चाहिए। इसलिए उससे पहले वैक्सीन हम वैक्सीन देने की स्थिति में नहीं।'

रघु शर्मा ने बताया कि केंद्र को फैसला करना चाहिए कि अगर राज्य सरकारें सीधे तौर पर वैक्सीन खरीदना चाहती है तो उसकी क्या प्रक्रिया होगी? राजस्थान में 18 से 45 की उम्र के 3.13 करोड़ हैं, लेकिन इन लोगों का हम वैक्सीनेशन कैसे करेंगे? केंद्र सरकार को सीरम इंस्टिट्यूट और भारत बायोटेक को ये आदेश दें कि वो राज्यों को वैक्सीन की जरूरी सप्लाई करें। साथ में राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री ने वैक्सीन की अलग कीमत पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि हम कीमत देने के लिए तैयार हैं, लेकिन सभी के लिए एक ही रेट होना चाहिए।  

छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री ने भी यही कहा। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंह देव ने कहा कि असम ने वैक्सीन का ऑर्डर किया, लेकिन उन्होंने बताया कि एक महीने बाद ही सप्लाई मिल सकेगी। 

झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री का केंद्र पर आरोप

वहीं झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप गाया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने दोनों वैक्सीन उत्पादन को पूरी तरह हाईजैक कर लिया। हम उनसे वैक्सीन नहीं खरीद सकते। इसके बावजूद हम भुगतान करने को तैयार है। केंद्र को कांग्रेस शासित प्रदेशों में वैक्सीन आवंटित करनी चाहिए। 

वहीं पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने भी यही बात कही। वो बोले कि वैक्सीन उपलब्ध नहीं तो हमारे पास कोई तरीका ही नहीं है। केंद्र ने कहा है कि 1 मई से सबको वैक्सीन दें, लेकिन वैक्सीन तो है ही नहीं। ऐसे में हम कैसे वैक्सीन दे सकते है?

गौरतलब है कि जिस तरह से इन चार राज्यों से मंत्रियों ने बयान दिया, उससे इन जगहों पर एक मई से 18+ लोगों का वैक्सीनेशन अभियान शुरू होना मुश्किल लग रहा है। देखना होगा कि अब इन राज्यों में भी वैक्सीन की कमी को खत्म करने के लिए क्या कदम आगे उठाए जाते है...?

Ruchi Mehra
Ruchi Mehra
रूचि एक समर्पित लेखक है जो किसी भी विषय पर लिखना पसंद करती है। रूचि पॉलिटिक्स, एंटरटेनमेंट, हेल्थ, विदेश, राज्य की खबरों पर एक समान पकड़ रखती हैं। रूचि को वेब और टीवी का कुल मिलाकर 3 साल का अनुभव है। रुचि नेड्रिक न्यूज में बतौर लेखक काम करती है।

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