वित् मंत्री ने ससंद में पेश किया साल 2023 का बजट
1 फरवरी 2023 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट (Budget 2023) पेश कर दिया है. इससे पहले वित् मंत्री निर्मला सीतारामन ने बजट पेश करने से पहले राष्ट्रपति से मुलाकत की और इस मुलाकात के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बजट को औपचारिक मंजूरी दे दी है। ज्सिके बाद निर्मला सीतारमण ने साल 2023 का बजट पेश कर दिया है.
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निर्मला सीतारमण ने साल 2023 का बजट भाषण किया शुरू
निर्मला सीतारमण बजट शुरू करने के साथ ही भारत को लेकर एक बड़ी बात कही है उन्होंने कहा कि दुनिया में भारतीय अर्थव्यवस्था को चमकता हुआ सितारा माना गया है.
7 संकल्पों के आधार पर किया गया है बजट तैयार
केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ने 7 संकल्पों के आधार पर बजट तैयार किया है। यह सप्तऋर्षि की तरह काम करेगा। इसमें सभी क्षेत्रों को शामिल किया गया है। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि देश के नागरिकों का जीवन स्तर बेहतर हो रहा है और प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हो चुकी है। हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यस्था हैं और पूरी दुनिया हमारी इकॉनमी की सराहना कर रही है।
अगले 1 साल के लिए बढ़ाई गयी प्रधानमंत्री अन्न योजना
इसी के साथ वित् मंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि कोविड के दौरान हमने यह सिक्योर किया कि कोई भी भूखा नहीं रहे। इसलिए सरकार प्रधानमंत्री अन्न योजना को अगले 1 साल के लिए बढ़ा रही है।
बेहतर स्वास्थ्य के लिए शुरू होगी श्री अन्न योजना
वहीं वित्तमंत्री ने कहा कि लोगों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए श्री अन्न योजना चलाई जा रही है जो कि मोटे अनाज की पैदावार को बढ़ावा देने के साथ ही दुनिया भर में इसके निर्यात को बढ़ावा देगी। भारत दुनिया में श्री अन्न के उत्पादन का सबसे बड़ा हब है और दूसरे सबसे बड़ा निर्यातक भी है। इसी के साथ वित्त मंत्री ने कृषि उत्पादन के साथ ही डेयरी उद्योग और मत्स्य उद्योग को बढ़ावा देने की स्कीम का ऐलान किया है। वहीं वित्तमंत्री ने बच्चों की पढ़ाई के लिए कुछ बड़े कदम उठाने का निर्णय लिया है। इसमें डिजिटल नेशनल लाइब्रेरी के साथ ही बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया के पहल भी शामिल होगी।
आदिवासी समुदाय के लिए स्कीम का ऐलान
वित्तमंत्री ने देश में स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए 157 कॉलेजों के निर्माण की बात कही। वित्तमंत्री ने आदिवासी समुदाय के लिए एकलव्य मॉडर्न स्कूल की भी बात कही है साथ ही आदिवासी समुदाय के लिए स्कीम का ऐलान किया है.
66 फीसदी बाधा PM आवासा योजना का बजट
वहीं वित्तमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवासा योजना का बजट करीब 66 फीसदी तक बढ़ाया गया है ताकि देश के हर नागरिक को छत मुहैया हो सके। इसी के साथ कमजोर जनजातीय लोगों के लिए पीवीजीटी योजना। सहकार से समृद्धि तक की योजना शुरू होगी। छोटे किसानों के लिए सहकारिया मॉडल का भी ऐलान किया है.
देश में बनेंगे 15 नए एअरपोर्ट
वहीं वित्तमंत्री ने रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए 15 नए एयरपोर्ट बनाने का ऐलान किया। इसके साथ ही रोड इंफ्रास्ट्रक्टर को भी बेहतर बनाया जाएगा। टीयर 2 और टीयर 3 शहरों के लिए विशेष योजना चलाई जाएगी.
सभी शहरों में सीवर व्यवस्था बेहतर
इसी के साथ के वित्तमंत्री ने कहा कि सभी शहरों के बेहतर सीवर निकासी व्यवस्था से लैस किया जाएगा। मैन होल की जगह मशीन होल मोड पर काम किया जाएगी।
सरकारी कर्मचारियों के लिए कर्मयोगी योजना
इसी के साथ वित्तमंत्री ने जानकारी दी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की सेवा के लिए सरकारी कर्मचारियों के स्किल डेवलपमेंट के लिए कर्मयोगी स्कीम चलाई जाएगी।
डिजिटल प्लेटफॉर्म को दिया जाएगा बढ़ावा
डिजिटल प्लेटफॉर्म को दिया जाएगा बढ़ावा निर्मला सीतारमण ने घोषणा करी कि कि देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म को बढ़ावा दिया जाएगा। फाइनांसियल सेक्टर के डिजिटल इंडिया को भी बढ़ावा दिया जाएगा। डिजीलॉकर और आधार को पहचान का मुख्य स्रोत बनाया जाएगा। एमएसएमई को बेहतर बनाने लिए कई कदम उठाए जाएंगे। विवाद को खत्म करने के लिए वालंट्री सेटलमेंट स्कीम चलाई जाएगी। नीति आयोग के माध्यम से स्टेट सपोर्ट स्कीम जारी रहेगी।
ई-कोर्ट प्रोजेक्ट के लिए 7 हजार करोड़
कोर्ट्स में डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए ई कोर्ट स्कीम के तहत 7 हजार करोड़ का प्रावधान किया जा रहा है। डिजीलॉकर और आधार के माध्यम से सभी डाक्यूमेंट को डिजिटली ट्रांसफर करने को मान्य बनाया जा रहा है। लैब ग्रोन डायमंड्स को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे उत्पादन की लागत कम होगी।
ग्रीन ग्रोथ को दिया जाएगा बढ़ावा
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री की इच्छा के अनुसार ग्रीन ग्रोथ को बढ़ावा दिया जाएगा और 2070 तक कार्बन उत्सजर्न को 0 करने का टार्गेट रखा गया है। पर्यावरण को बचाने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं.
वहीं वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कृषि योग्य जमीन को बेहतर बनाने के लिए पीएम प्रणाम योजना चलाई जाएगी। इसके अलावा गोवर्धन स्कीम के माध्यम से गोबर गैस प्लांट्स को बढ़ावा दिया जाएगा।मिष्टी योजना के तहत मैंग्रो प्लांटेशन को बढ़ावा दिया जाएगा। 1 करोड़ किसानों को जैविक खेती से जोड़ा जाएगा। अमृत धरोधर स्कीम से वेटलैंड्स को बेहतर बनाया जाएगा।
वेहिकल रिप्लेसिंग स्कीम
वहीं देश में वेहिकल रिप्लेसिंग के तहल पुराने वाहनों को रिप्लेस किया जाएगा। इसमें सरकारी वाहनों और एंबुलेंस को भी शामिल किया गया है.
टूरिज्म के लिए 50 नए स्पॉट
वहीं प्रधानमंत्री कौशल योजना के तहत स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा। यह युवाओं में स्वरोजगार को बढ़ावा देगा, टूरिज्म को बढ़ावा के लिए 50 नए स्पॉट को चिन्हित किया गया है। इन सभी जगहों के लिए बेहतर कनेक्टिविटी होगी और सभी स्थानों को पैकेज की तरह तैयार किया जाएगा।
देश और स्वदेश दर्शन स्कीम होगी लॉन्च
डोमेस्टिक टूरिज्म के लिए देखो अपना देश और स्वदेश दर्शन स्कीम लॉन्च की जायगी. वहीं नेशनल फाइनांसियल रजिस्ट्री का सेटअप होगा जिसमें सभी तरह की जानकारी उपलब्ध होगी. अमृत काल की जरूरतों को पूरा करने के लिए पब्लिक कंसल्टेशन को बढ़ावा दिया जाएगा.
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डेटा एंबेसी की व्यवस्था
वहीं वित्तमंत्री ने कहा कि देश डिजिटलीकरण की तरफ देख रहा है इसलिए डेटा एंबेसी सेटअप की जाएंगी. बैंकिंग रेगुलेट को मेंटेन किया जाएगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी का निर्माण किया जायेगा.
इंवेस्टर्स के लिए बड़ी योजना
निवेशक अब अनक्लेम इंवेस्टमेंट को भी क्लेम कर सकेंगे इसके लिए सेटअप तैयार किया जा रहा है। महिला सम्मान बचत पत्र दिया जाएगा। इसमें महिला और लड़की को 2 लाख के निवेश का अवसर मिलेगा। वहीं बुजुर्गों के लिए अधिकतम सेविंग स्कीम को 30 लाख रुपए तक बढ़ा दिया गया है। महिला सम्मान बचत पत्र की शुरूआत की जा रही है।
इस साल का वित्तीय घाटा
वित्तमंत्री ने कहा कि इस साल का वित्तीय घाटा करीब 6.4 फीसदी रहने की उम्मीद है। अगले साल का वित्तीय घाटा 5.9 प्रतिशत रहने की उम्मीद।वित्तमंत्री ने कई तरह के करों में छूट का ऐलान किया है। इसमें एक्साइज ड्यूटी के साथ ही टीवी, इलेक्ट्रिक सामाना, केमिकल इंडस्ट्री में यूज होने वाले केमिकल आदि पर बेसिक कस्टम ड्यूटी घटाई गई है।मरीन प्रोडक्ट्स की बढ़ती मांग को देखते हुए कस्टम ड्यूटी घटाई गई है। फ्लोरिकल्चर प्रोडक्ट्स पर भी कस्टम ड्यूटी कम की गई है। छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 9000 करोड़ की क्रेडिट गारंटी की व्यवस्था की जा रही है। 2030 तक हाइड्रोजन उत्पादन 5 एमएमटी तक पहुंचाने का लक्ष्य है। सालाना शहरी विकास के लिए 10,000 करोड़ सालाना दिया जाएगा। वित्तमंत्री ने गन्ना किसानों के बकाया भुगतान के लिए 10 लाख करोड़ का प्रावधान किया है। शुगर इंडस्ट्री इसे एक्पेंडिचर के तौर पर इस्तेमाल कर सकती है।
इनकम टैक्स में बड़ी राहत
वित्तमंत्री ने आयकर छूट की सीमा बढ़ाते हुए 7 लाख कर दी है. 7 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। 9 लाख रुपए सालाना आय वालों को सिर्फ 45000 का टैक्स देना होगा. 15.5 लाख की सैलरी पाने वालों को 52,500 रुपए का फायदा होगा। वित्तमंत्री ने कहा कि 12 से 15 लाख की आय करने वालों को 20 प्रतिशत का टैक्स देना होगा.
लग्जरी आईटम पर बाधा टैक्स
लग्जरी आइटम जैसे आर्टिफिशियल गोल्ड-सिल्वर डोर्स के आयात पर टैक्स बढ़ाया जाएगा. चांदी पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई है। इस साल 6.5 करोड़ रिटर्न की प्रोसेसिंग हुई है.
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