
1 फरवरी 2023 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट (Budget 2023) पेश कर दिया है. इस बजट को चुनावी बजट कहा जा रहा है और ऐसा इसलिए क्योंकि इस बजट में हर सेक्टर के लिए कुछ न कुछ घोषणा करी गयी है ताकि आने वाले चुनाव में बीजेपी को इसका फायदा मिल सकें. वहीं इस पोस्ट के जरिये हम आपको इस बात की जानकारी देने जा रहे हैं कि कैसे ये बजट देश की सत्ता पर काबिज मोदी सरकार और राज्यों की बीजेपी को फिर से चुनाव जीता सकता है.
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इस बार के बजट में किसान, महिला, आदिवासी और युवाओं के लिए कई सारी घोषणा करी गयी हैं. वहीं इस बजट में मोदी सरकार ने छोटे-बड़े कारोबारियों, सरकारी कर्मचारी, आम जनता पर भी ज्यादा ध्यान दिया है साथ ही गरीबों के लिए अगले एक और साल क मुफ्त राशन, मिडिल क्लास के लिए टैक्स स्लैब में छूट और सस्ते घर की योजनाओं के सहारे मोदी सरकार और बीजेपी ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी और आकर्षित करना चाहती है ताकि ये लोग चुनाव में बीजेपी को वोट दें.
रिपोर्ट के अनुसार, कोरोना काल में शुरू हुई मुफ्त राशन योजना (free ration scheme) को 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया है. इस योजना के जरिए 80 करोड़ गरीबों को पांच किलो राशन मुफ्त दिया जाता है. इस योजना से मौजूदा सरकार को गरीबों और जरूरतमंदों लोगों का वोट मिल सकता है. इसी के साथ पीएम आवास योजना (PM Awas Yojana) का बजट बढ़ाने से कई लाखों लाभार्थि चुनाव में बीजेपी (BJP) को जीत दिला सकते हैं.
वहीं वरिष्ठ नागरिकों (senior citizens) के लिए सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट में निवेश की लिमिट को पहले के मुकाबले बढ़ाकर दोगुना कर दिया है. यानी ऐसे लोग अब 4.5 लाख की जगह मैक्सिमम 9 लाख रुपये तक निवेश कर सकेंगे. इसी के साथ महिलाओं (womens) के लिए एक स्पेशल स्कीम भी लाने की अनाउंसमेंट कर दी है. इस स्कीम का नाम है- महिला सम्मान बचत पत्र योजना. इसमें महिलाओं को 2 लाख की बचत पर 7.5% का ब्याज़ मिलेगा. वहीं इस घोषणा से वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं का वोट भी बीजेपी को मिलेगा.
कई समय से किसान (farmers) पक्ष मोदी सरकार से काफी नाराज है. वहीं किसानों का वोट पाने के लिए मोदी सरकार ने 2 लाख करोड़ का लोन बांटने की योजना बनाई है. इसके अलावा मछुआरों और किसानों के लिए भी कई अलग-अलग योजनाओं का ऐलान किया गया है. कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एग्रीकल्चर एक्सीलेरेटर फंड बनाया जाएगा. वहीं इन सभी घोषणा का फायदा बीजेपी को चुनाव में मिल सकता है.
एयरपोर्ट, रेलवे, सड़क, पेयजल और अन्य मूलभूत सुविधाओं का ऐलान करने की वजह से कामगार वर्ग कमाई करेगा और इकोनॉमी को रफ्तार मिलेगी. इसी एक साथ आदिवासियों के लिए कई योजनाओं का ऐलान किया गया है और इस घोषणा के तहत आदिवासी इलाकों के ही वोट बीजेपी के खाते में आ सकते हैं.
इनकम टैक्स स्लैब (income tax ) में बदलाव करने की वजह से सैलरी पाने वाले लोगों को राहत मिलेगी साथ कारोबारियों को साधने के लिए MSME को राहत दी गई है. इसके अलावा, कॉर्पोरेट टैक्स को 18 पर्सेंट से घटाकर 15 पर्सेंट कर दिया गया है. आपको बता दें कि कॉर्पोरेट टैक्स से सरकार की बड़ी कमाई होती है. इसी के साथ शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए टीचर ट्रेनिंग सेंटर खोलने, आदिवासी इलाकों में एकलव्य स्कूल खोलने, ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल लाइब्रेरी बनाने और कई अन्य तरह के स्कूल कॉलेज खोलने का ऐलान किया गया है. वहीं इन घोषणा के तहत इन वर्गों के वोट भी बीजेपी को मिल सकता है.
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