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Premananda Maharaj Padayatra Update: होली तक नहीं होंगे संत प्रेमानंद महाराज के दर्शन...

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Premananda Maharaj Padayatra Update: होली तक नहीं होंगे संत प्रेमानंद महाराज के दर्शन...

Premananda Maharaj Padayatra Update: उत्तर प्रदेश के मथुरा में स्थित श्री हित राधा केलि कुंज आश्रम के प्रमुख संत प्रेमानंद महाराज के भक्तों के लिए यह खबर निराशाजनक हो सकती है। उनकी नियमित पदयात्रा, जिसमें हजारों श्रद्धालु शामिल होते हैं, 10 मार्च से 14 मार्च तक स्थगित कर दी गई है। इस निर्णय का कारण होली के दौरान वृंदावन में उमड़ने वाली भारी भीड़ और महाराज के स्वास्थ्य को बताया जा रहा है।

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भक्तों के लिए बड़ी घोषणा- Premananda Maharaj Padayatra Update

श्री हित राधा केलि कुंज आश्रम की ओर से आधिकारिक बयान जारी कर यह जानकारी दी गई कि महाराज की पदयात्रा चार दिनों तक नहीं निकाली जाएगी।

आश्रम प्रशासन की ओर से कहा गया:
“आप सभी प्रियजनों को सूचित किया जाता है कि होली के पावन पर्व के चलते और पूज्य महाराज जी के स्वास्थ्य की अनुकूलता को ध्यान में रखते हुए, 10 मार्च से 14 मार्च 2025, रात 2:00 बजे से पूज्य महाराज जी की पदयात्रा नहीं निकलेगी। कृपया इन दिनों दर्शन के लिए न आएं।”

पदयात्रा स्थगित करने की वजह

वृंदावन में होली का उत्सव दुनिया भर में प्रसिद्ध है। 10 मार्च को रंग भरनी एकादशी का आयोजन होगा, जिसमें ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए उमड़ेंगे। इस दौरान ब्रज क्षेत्र में अभूतपूर्व भीड़ होती है, जिससे सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। सड़कों पर भारी भीड़ को देखते हुए महाराज की पदयात्रा स्थगित करने का निर्णय लिया गया। स्वास्थ्य कारणों को भी ध्यान में रखते हुए यह फैसला किया गया, ताकि भीड़भाड़ में किसी प्रकार की असुविधा न हो।

सोशल मीडिया पर दी गई जानकारी

प्रेमानंद महाराज ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट “भजन मार्ग” के माध्यम से भी यह जानकारी साझा की। पोस्ट में उनके अनुयायियों से समझदारी दिखाने और इन दिनों में दर्शन के लिए न आने की अपील की गई।

भक्तों की प्रतिक्रिया

यह घोषणा होते ही भक्तों ने सोशल मीडिया पर अपनी भावनाएं व्यक्त करनी शुरू कर दीं। कुछ भक्तों ने महाराज के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। एक यूजर ने लिखा, “गुरुजी स्वस्थ रहें, यही सबसे जरूरी है।” दूसरे ने कहा, “अल्लाह आपको सेहतमंद रखे और जल्द स्वस्थ कर दे।” कई लोगों ने महाराज के दर्शन स्थगित होने पर मायूसी जताई, लेकिन उनके निर्णय का समर्थन भी किया।

आश्रम प्रशासन का अनुरोध

श्री हित राधा केलि कुंज प्रशासन ने भक्तों से अपील की है कि वे महाराज के निर्देशों का पालन करें और इस दौरान आश्रम में अनावश्यक भीड़ न लगाएं।

क्या भक्त होली के बाद दर्शन कर पाएंगे?

सूत्रों के अनुसार, 15 मार्च से संत प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा फिर से शुरू हो सकती है। हालांकि, अंतिम निर्णय महाराज के स्वास्थ्य और आश्रम प्रशासन के दिशानिर्देशों पर निर्भर करेगा।

संत प्रेमानंद महाराज के दर्शन स्थगित होने से उनके अनुयायियों में कुछ मायूसी जरूर है, लेकिन भक्तगण इस निर्णय को आवश्यक और उचित मान रहे हैं। अब सभी को 15 मार्च के बाद उनकी पदयात्रा दोबारा शुरू होने का इंतजार रहेगा।

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Madhya Pradesh Raisen Historical fort: रायसेन किले की ऐतिहासिक तोप, 305 साल पुरानी पर...

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Madhya Pradesh Raisen Historical fort: रायसेन किले की ऐतिहासिक तोप, 305 साल पुरानी पर...

Madhya Pradesh Raisen Historical fort: मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित ऐतिहासिक किला, जो अपने गौरवशाली अतीत और रहस्यमयी कहानियों के लिए प्रसिद्ध है, 305 साल पुरानी एक अनोखी परंपरा को आज भी निभा रहा है। रमजान के पवित्र महीने में इस किले की प्राचीर से तोप दागकर सेहरी और इफ्तार का समय बताया जाता है। यह परंपरा नवाबी शासनकाल से चली आ रही है और आज भी स्थानीय मुस्लिम समुदाय इसी तोप की आवाज को सुनकर रोजा खोलते हैं और सेहरी समाप्त करते हैं।

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305 साल पुरानी परंपरा और इसका महत्व- Madhya Pradesh Raisen Historical fort

रायसेन में रमजान के दौरान तोप चलाने की यह परंपरा 18वीं सदी से जारी है। शहर काजी ज़हीर उद्दीन के अनुसार, यह परंपरा नवाबी दौर में शुरू हुई थी और आज भी इसे पूरी निष्ठा के साथ निभाया जा रहा है। यह तोप करीब 30 गांवों तक सुनाई देती है, जिससे दूर-दराज के रोजेदारों को भी रमजान के समय की सूचना मिलती है। हर साल जिला प्रशासन एक महीने का लाइसेंस जारी करता है, जिससे इस ऐतिहासिक परंपरा को कानूनी मान्यता मिलती है। तोप चलाने की जिम्मेदारी एक ही परिवार के लोग पीढ़ियों से निभा रहे हैं। रमजान समाप्त होने के बाद ईद के दिन इस तोप की सफाई कर इसे सरकारी गोदाम में जमा कर दिया जाता है। यह अनूठी परंपरा रायसेन को पूरे देश में एक अलग पहचान दिलाती है।

Madhya Pradesh Raisen Historical fort
Source: Google

तोप दागने की प्रक्रिया

इस परंपरा का संचालन एक सिग्नल सिस्टम के माध्यम से किया जाता है।

  • शहर की मार्कस वाली मस्जिद से संकेत भेजा जाता है।
  • मस्जिद की मीनार पर लाल बल्ब जलाकर सूचना दी जाती है।
  • संकेत मिलते ही किले से तोप दागी जाती है, जिसकी गूंज दूर-दूर तक सुनाई देती है।

काजी ज़हीर उद्दीन के मुताबिक, राजस्थान के बाद रायसेन दूसरा ऐसा शहर है, जहां रमजान की सूचना तोप से दी जाती है। यह परंपरा किले को रमजान के दौरान एक धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र बना देती है।

इतिहास और रहस्यमयी कहानियां

रायसेन किला न केवल रमजान की इस परंपरा के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसका ऐतिहासिक महत्व भी बहुत बड़ा है। 16वीं सदी में यह किला वीरता और बलिदान का प्रतीक बना, जब 700 रानियों ने जौहर किया था। यह किला अपनी स्थापत्य कला और मजबूत किलेबंदी के लिए प्रसिद्ध है। पारस पत्थर की मौजूदगी के दावे इसे और भी रहस्यमयी बनाते हैं। आज भी यह किला राजस्थान और मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक स्थलों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है।

Madhya Pradesh Raisen Historical fort
Source: Google

रमजान के दौरान जब इस किले से तोप की गूंज उठती है, तो यह इसकी ऐतिहासिक भव्यता को और भी अधिक बढ़ा देता है।

प्रशासन की भूमिका और सुरक्षा व्यवस्था

रायसेन में यह परंपरा धार्मिक आस्था और प्रशासनिक सहयोग का बेहतरीन उदाहरण है। जिला कलेक्टर की अनुमति के बाद इस परंपरा को निभाने के लिए लाइसेंस जारी किया जाता है। प्रशासन सुरक्षा और कानून व्यवस्था सुनिश्चित करता है, ताकि किसी भी प्रकार की समस्या न हो। रमजान के दौरान इस परंपरा का पालन करने के लिए स्थानीय प्रशासन और धार्मिक समुदाय मिलकर काम करते हैं।

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Rajasthan Jojari river: राजस्थान में काले पानी वाली जोजरी नदी! जीवनदायिनी से प्रदूषित...

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Rajasthan Jojari river: राजस्थान में काले पानी वाली जोजरी नदी! जीवनदायिनी से प्रदूषित...

Rajasthan Jojari river: राजस्थान के जोधपुर जिले में बहने वाली जोजरी नदी, जो कभी क्षेत्र के लिए जीवनदायिनी मानी जाती थी, आज गंभीर प्रदूषण के कारण मरणासन्न स्थिति में पहुंच गई है। औद्योगिक अपशिष्ट और घरेलू सीवेज के अनियंत्रित निर्वहन ने इसे जहरीले नाले में बदल दिया है। इस प्रदूषण का असर केवल पर्यावरण तक सीमित नहीं है, बल्कि कृषि, मानव स्वास्थ्य और वन्यजीवों पर भी गंभीर प्रभाव डाल रहा है। लेकिन हाल ही में सरकार ने इस नदी के पुनरुद्धार के लिए एक ठोस योजना की घोषणा की है, जिसमें 176 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

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प्रदूषण के कारण और प्रभाव- Rajasthan Jojari river

जोधपुर के औद्योगिक क्षेत्रों से प्रतिदिन 180 मिलियन लीटर से अधिक दूषित जल जोजरी नदी में छोड़ा जा रहा है। इसमें कपड़ा, रसायन और अन्य उद्योगों का अपशिष्ट शामिल है, जो बिना किसी शुद्धिकरण के सीधे नदी में बहाया जाता है। इससे नदी का पानी काला और जहरीला हो गया है, जिससे न केवल मानव जीवन प्रभावित हो रहा है, बल्कि खेती और पशुपालन भी संकट में हैं।

Rajasthan Jojari river pollution
Source: Google

प्रदूषण के कारण:

जोधपुर, पाली और बालोतरा जिलों में फसलों को भारी नुकसान हो रहा है। कृषि भूमि बंजर होती जा रही है, जिससे किसानों की आजीविका पर संकट बढ़ गया है। दूषित जल के कारण त्वचा संबंधी रोग, पेट के संक्रमण और सांस की बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। मनुष्यों और पशुओं में कई गंभीर बीमारियां फैल रही हैं, जिससे जनस्वास्थ्य पर खतरा मंडरा रहा है।

वन्यजीवों पर संकट

जोजरी नदी का प्रदूषण धवा डोली ओरण जैसे वन्यजीव अभयारण्यों के लिए भी एक बड़ा खतरा बन गया है।

  • ब्लैक बक, चिंकारा और अन्य वन्यजीवों की संख्या में भारी गिरावट आई है।
  • जहरीले पानी और दूषित वातावरण के कारण जैव विविधता समाप्त हो रही है।
  • वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहे हैं, जिससे वे दूसरे क्षेत्रों में पलायन कर रहे हैं।

सरकार और प्रशासन के प्रयास

राज्य सरकार ने जोजरी नदी के पुनरुद्धार के लिए बजट आवंटित किया है, लेकिन अब तक जमीनी स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।

Rajasthan Jojari river pollution
Source: Google

महत्वपूर्ण घोषणाएं और विफलताएं:

  • 2013 में कांग्रेस शासन के दौरान “जोजरी रिवर फ्रंट परियोजना” प्रस्तावित की गई थी, लेकिन इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया।
  • 2023 में जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 400 करोड़ की परियोजना घोषित की, लेकिन राज्य सरकार से सहयोग न मिलने का आरोप लगाया।
  • 2024 में भाजपा सरकार ने 172.58 करोड़ की संशोधित योजना का शिलान्यास किया, जिसमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने का वादा किया गया।

स्थानीय लोगों का कहना है कि राजनीतिक मतभेदों और प्रशासनिक लापरवाही के कारण योजनाएं केवल घोषणाओं तक सीमित रह गई हैं।

न्यायिक हस्तक्षेप और स्थानीय विरोध

जोजरी नदी के प्रदूषण से परेशान स्थानीय निवासियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। उनका कहना है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के आदेशों के बावजूद सरकार ठोस कदम नहीं उठा रही।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर कहा:
“जोधपुर में जोजरी नदी का प्रदूषण किसानों, जीवों और पर्यावरण के लिए एक गंभीर समस्या बन चुका है। क्षेत्र की फैक्ट्रियों और उद्योगों द्वारा बिना शुद्धिकरण के अपशिष्ट जल छोड़ा जा रहा है। इससे जोधपुर, पाली और बालोतरा जिलों में फसलों को भारी नुकसान हो रहा है।”

पर्यावरण कार्यकर्ता श्रवण पटेल ने कहा:
“हमारी पीड़ा जारी है क्योंकि किसी भी राजनीतिक नेता ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा नहीं किया है। अनगिनत शिकायतों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई।”

जीर्णोद्धार की योजना और बजट

पिछले महीने राज्य विधानसभा में बजट प्रस्तावों पर चर्चा के दौरान वित्त मंत्री दीया कुमारी ने घोषणा की कि जोजरी नदी में बहाए जा रहे दूषित पानी को रोकने के लिए जोधपुर के नांदरी और झालामंड क्षेत्रों में नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) स्थापित किए जाएंगे। साथ ही, पुराने सीवरेज ट्रंक लाइनों को सुधारने और नए पंप स्टेशन बनाने की भी योजना है।

वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि यह परियोजना औद्योगिक इकाइयों के प्रदूषण को नियंत्रित करने में मदद करेगी, जिससे नदी के पानी की गुणवत्ता में सुधार होगा।

औद्योगिक प्रदूषण और सरकार की सख्ती

वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने जोजरी नदी में बढ़ते प्रदूषण पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि जोधपुर कलेक्टर ने 21 फरवरी को एक विशेष कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी उन औद्योगिक इकाइयों की जांच करेगी जो बिना ट्रीटमेंट किए या आंशिक रूप से उपचारित जल को नदी में बहा रही हैं।

पर्यावरण मंत्री ने जानकारी दी कि वर्तमान में लगभग 110 एमएलडी दूषित जल बिना किसी ट्रीटमेंट के जोजरी नदी में छोड़ा जा रहा है। उन्होंने आश्वासन दिया कि इस जल को साफ करने के लिए जल्द ही प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। दोषी पाए जाने वाले उद्योगों पर कड़ी कार्रवाई होगी और उन्हें कानूनी प्रावधानों के तहत दंडित किया जाएगा।

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Sambhal violence update: संभल हिंसा में निर्दोष साबित हुई फरहाना, 87 दिन जेल में बिता...

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Sambhal violence update: संभल हिंसा में निर्दोष साबित हुई फरहाना, 87 दिन जेल में बिता...

Sambhal violence update: उत्तर प्रदेश के संभल में 24 नवंबर 2024 को जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर भड़की हिंसा में चार लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 25 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए थे। इस घटना के बाद पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें 45 वर्षीय फरहाना भी शामिल थी। उस पर पुलिस पर पत्थरबाजी करने और दंगा भड़काने का आरोप लगाया गया था। लेकिन 87 दिन जेल में बिताने के बाद फरहाना निर्दोष साबित हुई और 20 फरवरी 2025 को रिहा कर दी गई।

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कैसे निर्दोष साबित हुई फरहाना? (Sambhal violence update)

पुलिस जांच में सामने आया कि फरहाना असली अपराधियों में शामिल नहीं थी। दरअसल, उसकी पड़ोस में रहने वाली एक महिला ने अपनी बहन को बचाने के लिए फरहाना का नाम भी आरोपियों में जुड़वा दिया था। लेकिन एक अहम तथ्य ने उसकी बेगुनाही को साबित कर दिया – उसका 120 किलो वजन।

Sambhal violence update up news
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पुलिस जांच में पाया गया कि इतनी अधिक शारीरिक भार होने के कारण वह छत पर चढ़ ही नहीं सकती थी, जहां से पत्थरबाजी हुई थी।

गलत पहचान बनी जेल जाने की वजह

घटना के समय वायरल हुए 10 सेकंड के एक वीडियो में एक महिला पुलिस पर पत्थर फेंकते हुए दिख रही थी। वीडियो में पत्थरबाजी करने वाली महिला के चेहरे पर कपड़ा बंधा हुआ था, जिससे उसकी पहचान करना मुश्किल था।

26 नवंबर 2024 को पुलिस ने वीडियो के आधार पर फरहाना को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की 8 गंभीर धाराएं लगाई गईं। पड़ोस की एक और महिला जिकरा को भी पुलिस ने पकड़ा। जब जिकरा से पूछताछ हुई, तो उसने फरहाना को पत्थरबाजी में शामिल बताया।

पुलिस की दोबारा जांच से खुली सच्चाई

फरहाना के वकील जकी अनवर ने बरेली जोन के ADG रमित शर्मा और मुरादाबाद रेंज के DIG मुनीराज जी से मुलाकात कर उन्हें बताया कि जिस महिला को पत्थर फेंकते हुए देखा गया था, वह फरहाना नहीं थी।

इस पर DIG के निर्देश पर केस की दोबारा जांच शुरू हुई। संभल के अपर पुलिस अधीक्षक श्रीश चंद को जांच सौंपी गई। करीब दो महीने तक चली गहन जांच के बाद यह साबित हुआ कि पत्थर फेंकने वाली महिला फरहाना नहीं, बल्कि उसकी पड़ोसन जिकरा और उसकी बहन मरियम थीं।

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इसके बाद, 17 फरवरी 2025 को पुलिस ने फरहाना को निर्दोष मानते हुए उसकी रिहाई की सिफारिश की, और 19 फरवरी को CJM आदित्य सिंह की अदालत ने उसे एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया।

क्या था पुलिस की गलती का कारण?

  1. गलत पहचान: हिंसा के समय घूंघट और नकाब में मौजूद महिलाओं की पहचान करना मुश्किल था, जिससे पुलिस को भ्रम हुआ।
  2. गली की बनावट: फरहाना का घर पत्थरबाजी करने वाली महिला जिकरा के घर के ठीक सामने था। पुलिस को लगा कि पत्थर फरहाना के घर से फेंके गए हैं।
  3. वजन बना बेगुनाही का सबूत: फरहाना का 120 किलो वजन था, जिससे वह छत पर चढ़ने और इतनी तेजी से पत्थर फेंकने में असमर्थ थी।
  4. पड़ोसन की साजिश: जिकरा ने पुलिस को बताया कि उसने अपनी बहन मरियम को बचाने के लिए फरहाना का नाम लिया था।

गवाहों के बयान और पुलिस की नई रिपोर्ट

री-इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस ने CCTV फुटेज, वीडियो और 10 स्थानीय लोगों के बयान दर्ज किए।

  • सभी गवाहों ने हलफनामा देकर कहा कि फरहाना उस दिन छत पर नहीं थी।
  • जिकरा और मरियम ने भी स्वीकार किया कि पत्थर उन्होंने फेंके थे, फरहाना नहीं।
  • पुलिस अधिकारियों ने भी माना कि फरहाना के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला।

20 फरवरी को घर लौटी फरहाना

फरहाना को जब जेल से रिहा किया गया, तो उसकी आंखों में आंसू थे। परिवार के लोग भी इंसाफ मिलने पर भावुक हो गए। हालांकि, 87 दिन तक जेल में बिताने का दर्द उनके चेहरे पर साफ झलक रहा था।

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CM Yogi News: सीएम योगी ने संभल सीओ के बयान का किया समर्थन, बोले – “होली ...

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CM Yogi News: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने होली के दिन जुमे की नमाज को लेकर दिए गए संभल के सीओ अनुज चौधरी के बयान का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि अगर किसी को रंग से परहेज है, तो वह घर में रहकर नमाज पढ़े, लेकिन अगर मस्जिद में जाकर नमाज पढ़नी है, तो रंग से परहेज न करे।

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“होली साल में एक बार आती है, जुमे की नमाज हर हफ्ते” – CM Yogi News

एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में बोलते हुए सीएम योगी ने कहा कि होली के अवसर पर सभी को एक-दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने बताया कि मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी अपील की है कि लोग होली के बाद नमाज अदा करें क्योंकि जुमे की नमाज हर हफ्ते होती है, जबकि होली साल में केवल एक बार आती है।

उन्होंने कहा कि अगर कोई होली के दिन नमाज पढ़ना चाहता है, तो वह अपने घर पर नमाज अदा कर सकता है या फिर दोपहर 2 बजे के बाद मस्जिद में जाकर पढ़े। सीएम योगी ने यह भी कहा कि संभल के सीओ अनुज चौधरी ने जो कहा है, वह पूरी तरह से सही है और उनकी मंशा सौहार्द बनाए रखने की थी।

“संभल सीओ पहलवान है, बोलने का तरीका थोड़ा सख्त हो सकता है”

संभल के सीओ अनुज चौधरी की तारीफ करते हुए सीएम योगी ने कहा कि वह एक पूर्व ओलंपियन और अर्जुन अवॉर्ड विजेता हैं। उन्होंने कहा कि अगर एक पहलवान की भाषा थोड़ी सख्त होती है, तो लोगों को उसे उसी अंदाज में लेना चाहिए।

“हमारे पुलिस अधिकारी पहलवान हैं। अगर वह पहलवानी के लहजे में बोलेगा तो कुछ लोगों को बुरा लग सकता है, लेकिन सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए।”

मंत्री गुलाब देवी ने भी दिया सीओ का समर्थन

संभल के सीओ अनुज चौधरी के बयान का समर्थन उत्तर प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गुलाब देवी ने भी किया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है और सीओ चौधरी ने किसी भी तरह की आपत्तिजनक बात नहीं कही।

“होली साल में एक बार आती है, जबकि जुमा 52 बार होता है। इसलिए होली के दिन सभी को मिलकर त्योहार मनाना चाहिए। अगर किसी को असहजता महसूस होती है, तो वह घर पर रह सकता है।”

गुलाब देवी ने यह भी कहा कि प्रदेश में रामराज्य स्थापित हो रहा है, और धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक समरसता को बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है।

सीओ अनुज चौधरी का बयान – “धर्म से पहले इंसानियत”

संभल के सीओ अनुज चौधरी ने होली से पहले सदर कोतवाली में शांति समिति की बैठक में आमजन से सौहार्द बनाए रखने की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि अगर हम अपने धर्म का सम्मान करते हैं, तो हमें दूसरों के धर्म का भी सम्मान करना चाहिए।

“अल्लाह और भगवान एक ही हैं। जब यह सोच विकसित होगी, तब समाज में प्रेम और भाईचारा बढ़ेगा। इस बार होली और जुमा एक ही दिन पड़ रहे हैं, यह मात्र संयोग है। जुमा साल में 52 बार आता है, जबकि होली साल में सिर्फ एक बार आती है। इसलिए सभी को मिलकर इसे मनाना चाहिए।”

उन्होंने सभी से सामाजिक सौहार्द बनाए रखने की अपील की और कहा कि जो लोग होली खेलना चाहते हैं, वे खुले मन से खेलें।

“अगर किसी को होली के रंगों से परेशानी है, तो वह उस दिन घर पर रहे। लेकिन जो लोग बाहर निकल रहे हैं, उन्हें व्यापक सोच रखनी चाहिए, क्योंकि त्योहारों को साथ मिलकर मनाना चाहिए।”

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Journalist Raghvendra Bajpai Murder: पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की हुई दर्दनाक हत्या, ...

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Journalist Raghvendra Bajpai Murder: उत्तर प्रदेश के महोली तहसील से जुड़े दैनिक जागरण के संवाददाता राघवेंद्र वाजपेयी की हत्या ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है। उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चार गोलियां लगने की पुष्टि होने के बाद मामला और गंभीर हो गया है। हत्यारे उन्हें किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ना चाहते थे, इसी कारण ताबड़तोड़ गोलियां दागकर उनकी हत्या कर दी गई।

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सच्चाई उजागर करने की कीमत चुकाई (Journalist Raghvendra Bajpai Murder)

दैनिक जागरण की एक रिपोर्ट के मुताबिक, राघवेंद्र वाजपेयी ने हाल ही में धान खरीद में हो रही अनियमितताओं का खुलासा किया था। उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स के माध्यम से दिखाया था कि किस तरह लेखपालों और प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत से फर्जी सत्यापन कर धान की खरीद-बिक्री हो रही थी। इसमें ऐसे लोगों के नाम पर धान सत्यापन किया गया, जिनके पास जमीन ही नहीं थी।

इसके अलावा, उन्होंने भूमि खरीद के मामलों में स्टांप चोरी को भी उजागर किया था। उनके खुलासों के बाद तहसील प्रशासन ने जांच शुरू की थी, और स्टांप चोरी की पुष्टि भी हुई थी, जिससे संबंधित लोगों पर कार्रवाई चल रही थी।

राघवेंद्र द्वारा इन घोटालों की पोल खोलने के बाद उन्हें लगातार धमकियां मिल रही थीं। उन्होंने अपने कुछ सहयोगियों से इस बारे में चर्चा भी की थी कि वह कुछ प्रभावशाली लोगों के निशाने पर आ गए हैं।

धान खरीद घोटाले की जांच अब तक अधूरी

धान खरीद घोटाले की जांच अब भी अधूरी है। राघवेंद्र ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि कैसे दूसरे सर्किल में धान सत्यापन किया गया, जहां असल में धान की खेती हुई ही नहीं थी। यहां तक कि जिन खेतों में गन्ने की फसल थी, वहां भी धान सत्यापन दिखाया गया।

Journalist Raghvendra Bajpai Murder
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इस घोटाले में प्रशासन ने एसडीएम स्तर से नोटिस जारी कर लेखपालों से जवाब मांगा था, लेकिन जांच में अब तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि कहीं राघवेंद्र की हत्या इस घोटाले से जुड़े बड़े चेहरों को बचाने की साजिश तो नहीं थी?

पेशेवर अपराधियों ने अंजाम दिया हमला

पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, हत्या में 315 बोर और 311 बोर की बंदूकों का इस्तेमाल किया गया। अपराधियों ने चार गोलियां सिर्फ यह सुनिश्चित करने के लिए मारीं कि राघवेंद्र की मौके पर ही मौत हो जाए। जिस तरह से उनकी हत्या को अंजाम दिया गया, वह पेशेवर अपराधियों की कार्यशैली को दर्शाता है।

परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

राघवेंद्र की हत्या से उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। उनके माता-पिता, पत्नी और बच्चे शोक में डूबे हैं। उनके पिता महेंद्र बाजपेयी पहले से ही मानसिक रूप से अस्वस्थ थे और उनका इलाज लखनऊ में चल रहा था, जिसकी जिम्मेदारी राघवेंद्र ही निभा रहे थे।

Journalist Raghvendra Bajpai Murder
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उनकी पत्नी और दो मासूम बच्चे—10 वर्षीय बेटा आराध्य और 8 वर्षीय बेटी अस्मिता अब बेसहारा हो गए हैं। परिवार के हालात देखकर रिश्तेदार और परिचित भी अपनी भावनाएं नहीं रोक पा रहे हैं।

राजनीतिक बयानबाजी तेज

इस हत्याकांड को लेकर विपक्षी दलों ने योगी सरकार की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं।

समाजवादी पार्टी (सपा) ने इस घटना को लेकर एक्स (Twitter) पर लिखा:

“क्या यही है ‘डबल इंजन’ सरकार की कानून व्यवस्था? पत्रकार राघवेंद्र बाजपेयी को सरेआम गोलियों से भून दिया गया और सरकार चुप है। अगर पत्रकार सुरक्षित नहीं हैं, तो आम जनता का क्या होगा?”

कांग्रेस ने भी उठाए सवाल

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने इस हत्या को सच्चाई उजागर करने की सजा करार दिया। उन्होंने कहा कि

“धान खरीद घोटाले का पर्दाफाश करने की वजह से राघवेंद्र की हत्या कर दी गई। सरकार को दोषियों को तुरंत गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।”

उन्होंने सरकार से पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपये मुआवजा और पत्नी को सरकारी नौकरी देने की मांग भी की है।

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Balesh Dhankhar arrested: ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय के नेता को 40 साल की सजा, कोर...

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Balesh Dhankhar arrested: ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय के नेता को 40 साल की सजा, कोर...

Balesh Dhankhar arrested: ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय के एक प्रमुख नेता बालेश धनखड़ को पाँच कोरियाई महिलाओं के साथ सुनियोजित तरीके से बलात्कार करने के आरोप में 40 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई है। इस सज़ा में 30 साल की गैर-पैरोल अवधि शामिल है, जिसका मतलब है कि उसे 2053 से पहले जेल से रिहा नहीं किया जा सकता। इस मामले को ऑस्ट्रेलिया के सबसे जघन्य यौन अपराधों में से एक माना जाता है।

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कैसे दिया जाता था अपराध को अंजाम? (Balesh Dhankhar arrested)

ऑस्ट्रेलियाई न्यूज़ वेबसाइट नाइन न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक, 43 वर्षीय बालेश धनखड़ महिलाओं को फंसाने के लिए फ़र्जी नौकरी के विज्ञापन पोस्ट करता था। वह इच्छुक उम्मीदवारों को इंटरव्यू के बहाने सिडनी या उसके आस-पास अपने घर पर बुलाता था। वहाँ वह पीड़ितों को बेहोशी की दवा देता था, जिससे वे बेहोश हो जाती थीं या विरोध करने की स्थिति में नहीं रहती थीं।

ऑस्ट्रेलियन एसोसिएटेड प्रेस (AAP) की रिपोर्ट के अनुसार, आईटी सेक्टर में काम कर चुके धनखड़ पीड़िताओं को नशे की हालत में अपनी हवस का शिकार बनाता था और इस जघन्य अपराध को कैमरे में रिकॉर्ड भी करता था। अदालत के सामने पेश किए गए साक्ष्यों से पता चला कि उसने इस आपराधिक प्रक्रिया को बेहद योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया।

कोर्ट का फैसला और जज की टिप्पणी

शुक्रवार को डाउनिंग सेंटर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज मिखाइल किंग ने फैसला सुनाते हुए कहा कि धनखड़ का व्यवहार क्रूरता की हदें पार कर चुका था। उन्होंने कहा:

“यह एक सोची-समझी रणनीति के तहत किया गया जघन्य अपराध था। उसने महिलाओं की कमज़ोरियों का फायदा उठाया और अपनी यौन इच्छाओं की पूर्ति के लिए उन्हें शिकार बनाया।”

जज ने इस अपराध को “अत्यधिक हिंसक, पूर्व नियोजित और निर्मम” करार दिया और कहा कि यह महिलाओं पर लंबे समय तक चले हमले का हिस्सा था। रिपोर्ट के मुताबिक, पीड़िताओं की उम्र 21 से 27 साल के बीच थी और जब यह अपराध हुआ, वे या तो बेहोश थीं या फिर विरोध करने की स्थिति में नहीं थीं।

महिलाओं का विस्तृत डेटा रखता था अपराधी

मीडिया रिपोर्ट्स से पता चला है कि धनखड़ ने अपने कंप्यूटर पर एक एक्सेल स्प्रेडशीट बनाई थी जिसमें वह नौकरी के लिए आवेदन करने वाली महिलाओं को उनकी खूबसूरती और स्मार्टनेस के आधार पर रेटिंग देता था। इसके अलावा वह महिलाओं से अपनी बातचीत का ब्यौरा भी लिखता था और यह दर्ज करता था कि कौन सी महिला उसके अपराध को अंजाम देने के लिए ज़्यादा उपयुक्त होगी।

2018 में हुई थी गिरफ्तारी

धनखड़ को 2018 में सिडनी के सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में उसके घर पर छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया गया था। उस समय तक वह एक पांचवीं महिला को अपने जाल में फंसा चुका था। छापेमारी के दौरान पुलिस ने उसके घर से डेट रेप ड्रग्स और एक खास तरह की घड़ी बरामद की थी, जो वीडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस थी।

2023 में, एक ज्यूरी ने उसे 13 यौन अपराधों सहित 39 मामलों में दोषी ठहराया। हालांकि, धनखड़ लगातार इस बात से इनकार करता रहा कि उसने किसी महिला को बिना सहमति के कुछ किया। उसका कहना था कि “मेरी समझ में सहमति और कानून की नजर में सहमति में फर्क हो सकता है।”

बीजेपी कनेक्शन और विवाद

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, गिरफ्तारी से पहले धनखड़ भारतीय-अमेरिकी समुदाय में एक सम्मानित नेता माना जाता था। वह बीजेपी समर्थित एक संगठन का संस्थापक था और हिंदू काउंसिल ऑफ़ ऑस्ट्रेलिया का प्रवक्ता भी रह चुका था। इसके अलावा, वो ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको, टोयोटा और सिडनी ड्रेन्स जैसी कंपनियों में भी काम कर चुका था।

Balesh Dhankhar arrested BJP
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इस मामले के सामने आने के बाद कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पर निशाना साधा। कांग्रेस ने एक 51-सेकंड का वीडियो जारी कर लिखा:

“महिला दिवस पर साफ संदेश, बीजेपी नेताओं से बेटी बचाओ!”

इसके अलावा, कांग्रेस ने एक और पोस्ट में पीएम नरेंद्र मोदी के साथ धनखड़ की तस्वीरें साझा कीं और लिखा कि यह व्यक्ति बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में से एक था।

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Mallikarjun Kharge on right to information: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का भा...

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Mallikarjun Kharge on right to information: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का भा...

Mallikarjun Kharge on right to information: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 4 मार्च को भाजपा सरकार पर कड़ा हमला करते हुए आरोप लगाया कि वह डेटा सुरक्षा के नाम पर सूचना के अधिकार (RTI) कानून को कमजोर कर रही है। खड़गे ने इसे जनता के मौलिक अधिकारों पर हमला बताया और कहा कि उनकी पार्टी इसकी रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेगी। उन्होंने भाजपा सरकार को तानाशाही करार देते हुए इसके खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखने की बात कही।

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सूचना का अधिकार (RTI) कानून पर खड़गे का बयान- Mallikarjun Kharge on right to information

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के माध्यम से भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि “एक तरफ़ भारत गलत जानकारी फैलाने में सबसे आगे है, वहीं दूसरी तरफ़ मोदी सरकार सूचना का अधिकार (RTI) कानून को डेटा सुरक्षा के नाम पर कमजोर करने की कोशिश कर रही है।” उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि राशन कार्ड सूची, मनरेगा के लाभार्थी मजदूरों की सूची, जन कल्याण योजनाओं में शामिल लोगों के नाम, चुनाव मतदाता सूची, और घोटालेबाज अरबपतियों के नाम, जो सरकारी बैंकों से लोन लेकर विदेश भाग गए, ये सभी जानकारी जनता के लिए सार्वजनिक होनी चाहिए।

निजता का अधिकार और RTI का महत्व

खड़गे ने कहा कि निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, और कांग्रेस ने इसके लिए लड़ाई लड़ी है, लेकिन जब बात जन-कल्याण की हो, तो सूचना का अधिकार (RTI) भी उतना ही आवश्यक है। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि कांग्रेस द्वारा बनाए गए RTI कानून में भी निजता के अधिकार का ध्यान रखा गया था, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि लाभार्थियों की सूची या घोटालेबाजों के नाम जनता से छिपाए जाएं। खड़गे ने इस पर जोर दिया कि RTI को कमजोर होने नहीं दिया जाएगा और कांग्रेस पार्टी इस पर लगातार आवाज उठाती रहेगी।

कांग्रेस की लड़ाई जारी

खड़गे ने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी RTI को कमजोर होने नहीं देगी। “हमने पहले भी इसके लिए आवाज़ उठाई है और आगे भी सड़क से संसद तक इसे लेकर संघर्ष करेंगे,” खड़गे ने कहा। उन्होंने इस बात को भी स्पष्ट किया कि कांग्रेस पार्टी जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए इस तानाशाही सरकार से लड़ाई जारी रखेगी।

 मोदी सरकार पर आरोप

कांग्रेस अध्यक्ष ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि वह डेटा सुरक्षा के नाम पर RTI को कमजोर कर रही है, जिससे सार्वजनिक जानकारी अब सार्वजनिक नहीं हो पाएगी। खड़गे ने इस मुद्दे को गंभीर बताते हुए कहा कि ऐसे प्रयासों का विरोध किया जाएगा, क्योंकि आर्थिक घोटालों और जन कल्याण योजनाओं की जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए ताकि जनता को सही जानकारी मिल सके और सरकार के कार्यों पर पारदर्शिता बनी रहे।

मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी पोस्ट में यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी ने पहले भी RTI के लिए अपनी आवाज उठाई थी और भविष्य में भी इस मुद्दे पर अपनी लड़ाई जारी रखेगी। उनका कहना था कि कांग्रेस के लिए यह लड़ाई जनता के अधिकारों की रक्षा और संविधान की रक्षा से जुड़ी हुई है।

इस मुद्दे पर खड़गे की ओर से किए गए बयान ने भाजपा सरकार की सार्वजनिक सूचना को लेकर नीति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस पार्टी अब इसे लेकर सड़क से संसद तक संघर्ष करने का संकल्प ले चुकी है।

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Auto retail Feb sales drop: भारत में फरवरी 2024 में ऑटोमोबाइल रिटेल बिक्री में 7% की ...

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Auto retail Feb sales drop: भारत में फरवरी 2024 में ऑटोमोबाइल रिटेल बिक्री में 7% की ...

Auto retail Feb sales drop: भारत में फरवरी 2024 में ऑटोमोबाइल रिटेल बिक्री में 7% की महत्वपूर्ण गिरावट आई है, जो सभी वाहन श्रेणियों में मंदी को दर्शाता है, जैसा कि फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशंस (FADA) के आंकड़ों से पता चलता है।

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कुल बिक्री में गिरावट– Auto retail Feb sales drop

देशभर में कुल रिटेल बिक्री फरवरी में 18,99,196 यूनिट्स रही, जो फरवरी 2023 में 20,46,328 यूनिट्स थी। यह गिरावट यह बताती है कि वाहन की मांग में व्यापक रूप से गिरावट आई है, जो सभी प्रकार के वाहनों में देखी जा रही है।

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डीलरों की चिंता

FADA के अध्यक्ष सी एस विजनेश्वर ने इस गिरावट पर चिंता व्यक्त करते हुए बताया कि डीलरों के पास अत्यधिक इन्वेंट्री भेजी जा रही है, जो उनकी सहमति के बिना होती है। उन्होंने कहा, “हालांकि इस प्रकार की पहलों का उद्देश्य व्यवसायी उद्देश्यों की पूर्ति हो सकती है, लेकिन यह बेहद आवश्यक है कि थोक आवंटन को वास्तविक मांग के साथ मेल खाता हो, ताकि डीलर की स्थिरता बनी रहे और स्वस्थ इन्वेंट्री प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके।”

पैसेंजर व्हीकल्स पर बड़ा असर

पैसेंजर व्हीकल (PV) श्रेणी में 10% की गिरावट आई, जिसमें फरवरी में 3,03,398 यूनिट्स की रिटेल बिक्री हुई। डीलरों ने रिपोर्ट किया कि बाजार में नकारात्मक भावना है, विशेष रूप से एंट्री-लेवल सेगमेंट में, साथ ही बिक्री लक्ष्य प्राप्त करने में भी कठिनाई आ रही है। विजनेश्वर ने OEMs से आग्रह किया कि वे डीलरों पर अत्यधिक स्टॉक का बोझ न डालें, क्योंकि इन्वेंट्री स्तर 50-52 दिन के बीच बने हुए हैं।

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टू-व्हीलर बिक्री में 6% की गिरावट

टू-व्हीलर सेगमेंट में भी 6% की गिरावट आई, जिसमें फरवरी में 13,53,280 यूनिट्स बेचे गए, जबकि पिछले साल इसी महीने में यह संख्या 14,44,674 थी। डीलरों ने बताया कि कई चुनौतियां सामने आई हैं, जैसे इन्वेंट्री असंतुलन, आक्रामक मूल्य निर्धारण समायोजन, कमजोर उपभोक्ता भावना, कम पूछताछ, और सीमित वित्तपोषण उपलब्धता। शहरी बाजारों में ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में गिरावट अधिक देखी गई।

कमर्शियल व्हीकल्स और ट्रैक्टर बिक्री में भी गिरावट

कमर्शियल व्हीकल रिटेल बिक्री में 9% की गिरावट आई, जो 82,763 यूनिट्स रही, जो कमजोर परिवहन मांग, सख्त वित्तपोषण मानदंडों, और मूल्य दबावों से प्रभावित थी।
ट्रैक्टर बिक्री में 14.5% की गिरावट आई और 65,574 यूनिट्स रही, जो ग्रामीण मांग में मंदी और आर्थिक दबावों को दर्शाता है।

मार्च में संभावित सुधार की उम्मीद

FADA ने मार्च में बिक्री में सुधार की आशा जताई है, विशेष रूप से होली, गुड़ी पड़वा, और नवरात्रि जैसे आगामी त्योहारों से मिलने वाली संभावित सहायता के कारण। साथ ही, वर्ष के अंत में मूल्यह्रास लाभ की उम्मीद भी जताई जा रही है। हालांकि, कमजोर शेयर बाजार के रुझान, कम खर्च और निवेशक भावना में गिरावट के कारण चिंता बनी हुई है।
हालांकि शॉर्ट-टर्म चुनौतियां हैं, डीलर आगामी बाजार सुधार की उम्मीद कर रहे हैं, जो मौसमी मांग और बेहतर उपभोक्ता भावना से प्रेरित हो सकती है। उन्हें विश्वास है कि जैसे-जैसे उपभोक्ता की मानसिकता सुधरेगी, वाहन बिक्री में भी धीरे-धीरे वृद्धि होगी।

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Kalindi Kunj Bangladeshi Rohingya: कालिंदी कुंज में रोहिंग्या शरणार्थियों पर रिपोर्टि...

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Kalindi Kunj Bangladeshi Rohingya: कालिंदी कुंज में रोहिंग्या शरणार्थियों पर रिपोर्टि...

Kalindi Kunj Bangladeshi Rohingya: दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके में रोहिंग्या शरणार्थियों पर रिपोर्टिंग कर रहे एक यूट्यूबर के साथ एक महिला द्वारा बदसलूकी करने का मामला सामने आया है। यह घटना कैमरे में कैद हो गई और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिससे विभिन्न प्रतिक्रियाएं उत्पन्न हो रही हैं।

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घटना का विवरण- Kalindi Kunj Bangladeshi Rohingya

यूथ मीडिया टीवी के पत्रकार कालिंदी कुंज क्षेत्र में रोहिंग्या शरणार्थियों की स्थिति पर रिपोर्टिंग कर रहे थे। वहां मौजूद लोगों से उन्होंने पूछा कि वे कितने समय से इस इलाके में रह रहे हैं। एक स्थानीय निवासी ने बताया कि वे बांग्लादेश से आए हैं। इसी दौरान एक महिला वहां पहुंची और पत्रकार से भिड़ गई। महिला ने पत्रकार से कैमरा बंद करने को कहा। जब पत्रकार ने कैमरा बंद करने से इनकार किया, तो महिला ने पूछा कि क्या यह सरकारी है।

विवाद के दौरान, पत्रकार ने महिला से पूछा कि वह कैमरा बंद करने के लिए क्यों कह रही है, क्या यह पाकिस्तान है? इस पर महिला ने जवाब दिया, “पाकिस्तान ही समझ लो।” उसने आगे कहा कि आप कहीं और जाकर शूट करें, जहां लोकतंत्र हो।

सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं

यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद, लोगों की मिश्रित प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। कुछ लोग पत्रकार की स्वतंत्रता का समर्थन कर रहे हैं, जबकि अन्य महिला के पक्ष में खड़े हैं, यह कहते हुए कि शरणार्थियों की निजता का सम्मान किया जाना चाहिए।

कालिंदी कुंज में रोहिंग्या शरणार्थियों की स्थिति

कालिंदी कुंज क्षेत्र में बड़ी संख्या में रोहिंग्या शरणार्थी रहते हैं। हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने एक एनजीओ से दिल्ली में रोहिंग्या शरणार्थियों के निवास स्थान और उन्हें उपलब्ध सुविधाओं के बारे में जानकारी मांगी थी। एनजीओ ने बताया कि आधार कार्ड न होने के कारण रोहिंग्या शरणार्थियों को सरकारी स्कूलों और अस्पतालों में प्रवेश नहीं मिल रहा है, हालांकि उनके पास संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त (UNHCR) के कार्ड हैं।

पुलिस की कार्रवाई

दिल्ली पुलिस ने हाल ही में कालिंदी कुंज इलाके में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या निवासियों की पहचान के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान पुलिस ने झुग्गी बस्तियों में दस्तावेज़ सत्यापन किया और कई लोगों को हिरासत में लिया। यह अभियान उपराज्यपाल के आदेश के बाद तेज किया गया है, जिसमें अवैध निवासियों की पहचान और कार्रवाई पर जोर दिया गया है।

शरणार्थियों की समस्याएं

रोहिंग्या शरणार्थियों को आधार कार्ड न होने के कारण शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। एनजीओ द्वारा दायर जनहित याचिका में रोहिंग्या बच्चों को बिना आधार कार्ड के सरकारी स्कूलों में प्रवेश और परीक्षाओं में शामिल होने की अनुमति देने की मांग की गई है।

कालिंदी कुंज में हुई इस घटना ने रोहिंग्या शरणार्थियों की स्थिति और उनसे संबंधित मुद्दों को फिर से उजागर किया है।

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